बारेकोट गाउँपालिका–२, रोकायगाउँका ललित कामीको परिवार बर्सेनि दशैँ मनाउन मात्र घरमा आइपुग्छन्। परिवारका पाँच सदस्यको अधिकांश समय भारतको कालापहाडमै मजदुरीमा बित्छ। गाउँका छिमेकी रामबहादुर कामीको परिवार पनि भारतकै रोजगारीको भरमा छ। गरिबी र बेरोजगारीका कारण दुर्गमका स्थानीय मजदुरीका लागि भारतका विभिन्न सहर बर्सेनि जानुको विकल्प छैन।
खेतीयोग्य जमिनको अभाव र बेरोजगारीका कारण जाजरकोटका विभिन्न गाउँबाट भारत जाने युवाको लर्को लाग्छ। रोजगारीको खोजीमा यसरी भारत पस्नेमा धेरैजसो युवकयुवती छन्। जिल्लाका करिब ४० हजार बासिन्दा रोजगारीका लागि भारत जाने गरेको जिल्ला समन्वय समितिको तथ्याङ्क छ।
छ महिना भारतमा गरेको मजदुरीले पनि घरपरिवारको गुजारा धान्न कठिन हुने नलगाड नगरपालिका–५ का दानबहादुर कामीको गुनासो छ। उहाँका अनुसार अधिकांश पुरुष मजदुरी गर्न भारत जाने गरेकाले गाउँमा महिला र बालबालिका मात्र भेटिन्छन्। नलगाड नगरपालिका–१ का वडाध्यक्ष धर्मेन्द्र महराले यस वर्ष नलगाडबाट झन्डै दुई सय पुरुष रोजगारीका लागि भारत गएको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार दशैँ, तिहारजस्ता पर्वबाहेक विपन्नको अधिकांश समय भारतमै बित्छ। अन्य विकल्प नहुँदा बालबालिकादेखि वृद्धसम्म भारत पस्न बाध्य छन्।
पछिल्लो समय मजदुरीका लागि काठमाडौँ, सिन्धुपाल्चोक, रामेछाप, दोलखा, धादिङ, गोरखा, डोल्पा, जुम्लालगायत जिल्लामा पनि जाजरकोटका युवा जान थालेका छन् । मलेसिया, कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स, साउदी अरबलगायत खाडी मुलुक जानेको सङ्ख्या पनि बर्सेनि बढिरहेको बताइन्छ।
डोल्पाका पाटनमा यार्सालगायत जडीबुटी सङ्कलन गर्ने, गोरखामा गिट्टी कुट्ने, भारतमा स्याउका पेटी बोक्नेदेखि साउदी अरबमा उँटको गोठालो लाग्नेसम्मका काममा जाजरकोटका अधिकांश युवा संलग्न रहेका बताइन्छ। भेरी नगरपालिका–११, कटीगाउँका नरबहादुर वरका अनुसार महिनामा १०/१५ हजार रुपियाँ आम्दानी गर्न पनि भारत जानुपर्ने बाध्यता छ। तीन महिना बाहिरी जिल्लामा सडक निर्माणको काम गरेर फर्किएका नरबहादुरले अब भारत जाने तयारीमा रहेको बताउनुभयो।
गाउँका सबै युवा बेरोजगार हुँदा देश छाड्न बाध्य भएको दुखेसो उहाँले पोख्नुभयो। पुरुष कमाइ गर्न भारत जाँदा महिलाले घरव्यवहार चलाउने, बालबालिकाको हेरचाह गर्नेदेखि विकास निर्माणको काम धान्दै आएका छन् । अधिकांश गाउँ पुरुषविहीन बनेपछि विकास निर्माणका कामसमेत प्रभावित छन्। जिल्ला समन्वय समिति जाजरकोटका प्रमुख कालीबहादुर खत्रीले हरेक स्थानीय तहले स्थानीय बेरोजगार समुदायलाई केन्द्रित गरी स्वरोजगारका कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको बताउनुभयो। आजकाे गाेरखापत्रबाट
कार्यविधि संवाददाता । ३ फाल्गुन २०७९, बुधबार ०८:४२ बजे