अख्तियार सुर्खेत : नाै महिनामा ९८२ उजुरी

३० चैत्र , सुर्खेत । विशेष कार्यविधि संवाददाता

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकाे  सुर्खेत कार्यालयमा चालू आवको नाै महिना अर्थात् गत साउनदेखि चैत्रसम्म  मात्रै ९८२  वटा उजुरी परेको छन्  ।

कर्णाली प्रदेशका १० जिल्ला र रुकुम पूर्वबाट आयोगमा ९८२  वटा उजुरी परे । तिमध्ये आयोगले अहिलेसम्म जम्मा ४४८  वटा उजुरी फछ्याैट  गरेको छ । उजुरीको गति हेर्दा अषाढ मसान्तभित्र आयोगले थेक्न नसक्ने गरी पर्ने संभावना देखिएकाे आयाेगले जनाएकाे छ ।

आयोगमा सबैभन्दा बढी सुर्खेतबाट २१७ र सबैभन्दा कम रुकुम पूर्वबाट आठवटा उजुरी परेका छन् । दैलेखबाट १५८, जाजरकोटबाट ६१, कालिकोट ८८, जुम्ला ६५, हुम्ला ६८ , सल्यान ६१ , रुकुम पश्चिम ६३, मुगु १३५ र डोल्पाबाट ३२  वटा उजुरी आयोगमा दर्ता भएकाे आयोगकका सुचना अधिकारी भेषराज रिजालले बताएका छन् ।

सुशासन प्रर्वद्धन गर्न र  भ्रष्टाचार न्यूनिकरण गर्नका  लागि कार्यविधि सँग कुरा गर्दै आयाेगले  गत आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएका ५४३  उजुरीमध्ये यो वर्षको  चैत्रसम्म  १५१ वटा उजुरी फछ्याैट भएको जानकारी दिएको छ ।

आयाेगकका अनुसार,  नाैं महिनाकाे अवधिमा  स्थानिय तह, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय विरुद्ध अन्तर्गत सबै भन्दा धेरै ४८३  उजुरी परेका मध्ये २०९ फछयाैट र २७४ बाँकी  रहेका छन्  ।  प्रदेश  उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयविरुद्ध ४१ उजुरी मध्ये ९ फछयाैट र बाँकी २२ , भूमि व्यवस्था ,कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा ५२  उजुरी मध्ये २०  फछ्याैट ३२ बाँकी , भाैतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गत ८३ उजुरी मध्ये २५ फछ्याैट र बाँकी ५८ , स्थानिय तहकाे  शिक्षामा १९५ परेका उजुरी  मध्ये  १०९ फछयाैट  र ८६ बाँकी  रहेका हुन् ।

त्यस्तै,  सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत २३ परेका उजुरी  मध्ये १२ फछ्याैट र बाँकी ११ टुंगाे लाग्न बाँकी रहेका छन् भने गत र चालू आर्थिक वर्षकाे हालसम्म विस्तृत अनुसन्धान तर्फका १ सय ७६ उजुरी रहेका छन् ।

उपसचिव भेषराज रिजालले  विशेष गरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी उजुरी पर्ने गरेको बताए । उनले भौतिक संरचना निर्माण तथा अन्य विकास निर्माणका काम स्टिमेटअनुसार नभएको वा गुणस्तरहीन र अनियमितता भएको, छात्रवृत्ति, सामाजिक सुरक्षाभत्ता दुरुपयोग, शिक्षक कर्मचारी नियुक्तिमा अनियमितता, औषधि खरिद, वितरणमा अनियमितता, टेण्डर प्रक्रियामा मिलोमतो र नक्कली बिलभर्पाइ बनाई सरकारी रकम हिनामिना गरेको लगायतका विषयमा उजुरी परेका छन् ।