२०७२ माघमा एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंकका अध्यक्ष, प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलगायत कर्मचारी, धितो मूल्यांकनकर्ता र ऋणीको समेत मिलेमतोमा दरबारमार्ग, लोकन्थली, इटहरी, सुर्खेत र नेपालगन्ज शाखाबाट अनियमित प्रक्रियाबाट ८४ थान फाइल खडा गरी कर्जा प्रवाह गरेको भेटियो । जसबाट १ अर्ब ५० करोड ९६ लाख हिनामिना भयो । त्यसमा २१ व्यक्तिलाई पक्राउ गरी मुद्दा अघि बढाइएको छ । यो नेफाल त्रेडिट एन्ड कमर्स बैंकसँग मर्जरमा जाने सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको बेला थियो ।

२०७४ मंसिरमा कृषि विकास बैंकको मुख्य शाखा कार्यालय न्युरोडबाट अन्तरशाखा कारोबार हिसाब (क्लियरिङ) को रकम पेन्डिङ भएको देखाई सहायक टेलर दीपिका रेग्मीले बैंकको ४ करोड ९१ लाख हिनामिना गरेको पाइयो । रेग्मीले दुई जना सहयोगीका साथ बैंकको खातामा मौज्दात रहनुपर्ने रकम अपचलन गरेको भेटिएको थियो । घटनामा संलग्न तीनै जनालाई पक्राउ गरिएको थियो ।

यी घटना बैंकिङ कसुरका घटनामा बैंकमा कर्मचारी समावेश भएका केही उदाहरण मात्र हुन् । तर, बैंकिङ कसुरसम्बन्धी अपराधमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाकै कर्मचारीको संलग्नता धेरै रहेको सरकारी प्रतिवेदनले औंल्याएका छन् । बैंकका कर्मचारीहरूको प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष सहयोगमा धेरैजसो बैंकिङ कसुरका अपराध हुने गरेको भेटिएको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को अध्ययनले देखाएको छ । गत साता राष्ट्र बैंक कानुन महाशाखाद्वारा आयोजित बैंकिङ कसुरसम्बन्धी अन्तर्क्रियामा सीआईबीले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको हो ।

‘बैंकिङ कसुरसम्बन्धी अपराधका धेरैजसो मुद्दामा सम्बन्धित बैंकमा कार्यरत कर्मचारीहरूकै संलग्नता रहेको पाइएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘आर्थिक वर्ष ०७४/७५ देखि हालसम्म सीआईबीले अनुसन्धान गरेका २० वटा बैंकिङ कसुरका मुद्दामा १० जना सञ्चालक समितिका पदाधिकारी र ५० जना कर्मचारीको संलग्नता रहेको देखिएको छ ।’

बैंकिङ कसुरसम्बन्धी अपराधमा कर्मचारीको संलग्नता कम गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अनिवार्य रूपमा कर्मचारीहरूको पहिचान केवाईई (नो योर इम्प्लोई) प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न प्रहरीले सुझाएको छ । ‘बैंकिङ कसुरसम्बन्धी अपराधका धेरैजसो मुद्दामा सम्बन्धित बैंकमा कार्यरत कर्मचारीकै संलग्नता रहने तथा प्रत्यक्ष संलग्नता नरहे तापनि कानुनी दायित्वको कारण अनुसन्धानको दायरामा पर्ने गरेको पाइएकाले अनिवार्य रूपमा केवाईई लागू गर्नुपर्नेछ,’ प्रहरीको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘बैंकिङ कसुरसम्बन्धी अपराध अनुसन्धानसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण निकायलाई समेट्ने गरी नियमित प्रशिक्षण, कार्यशाला र सेमिनार आयोजना गर्नुपर्ने आवश्यक देखिन्छ ।’

प्रहरीका अनुसार हालसम्म प्रहरी अनुसन्धान ब्युरोमा बैंकिङ कसुरसम्बन्धी २ सय ३९ मुद्दा दर्ता भएका छन् । तीनमा २ सय ४१ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ भने प्रहरीले २० वटा मुद्दा अनुसन्धान गरिरहेको छ । यसमा हालसम्म १ सय ४ जना आरोपित (प्रतिवादी) पक्राउ परेका छन् । पक्राउ परेकामध्ये करिब आधा (५० जना) बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी नै रहेको सीआईबीले जनाएको छ । केही ठूला र जटिल प्रकृतिका मुद्दामा सम्बन्धित बैंकका कर्मचारीकै संलग्नता भेटिएको प्रहरीले जनाएको छ ।

बैंकिङ कसुरका केही अपराधमा बैंकका कर्मचारीको सहभागिता देखिए पनि त्यसलाई सामान्यीकरण गर्न नहुने बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनील केसीले बताए । ‘बैंकिङ कसुरका विद्यमान नीतिगत व्यवस्था परिमार्जनमा हामी लागिपरेका छौं । अहिलेको व्यवस्थामा अपराधमा सहभागी नभए पनि हस्ताक्षर गरेकै भरमा कसुर लाग्ने अवस्था छ । त्यो व्यवस्था परिमार्जन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो,’ उनले भने, ‘कतिपय कुरा बैंकको नियन्त्रणबाहिर हुन्छ, त्यस्तोमा बैंकका कर्मचारीहरूलाई दोष लगाउन मिल्दैन ।’

बैंकहरूले भने बैंकिङ कसुरका अपराधमा बैंकका कर्मचारीको संलग्नता धेरै हुनु स्वाभाविक भएको दाबी गरेका छन् । एउटा संस्थामा धेरै कर्मचारीले काम गर्ने भएकाले सबैको नियत राम्रो नहुने, कसैको खराब पनि हुन सक्ने भएकाले ती कार्यमा संलग्न भएको हुन सक्ने उनीहरूको भनाइ छ । ‘बैंकिङ कसुरका अपराधमा कर्मचारीको पनि संलग्नता धेरै देखिएको छ,’ बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष भुवन दाहालले भने, ‘यसकारण गल्ती गर्नेले कानुनबमोजिम कारबाही पाउनु नै पर्छ ।’ तर कसुरमा संलग्न नभएका कर्मचारीलाई पनि अपराध गरेको ठहर गरी कारबाही गर्न नहुने उनले बताए ।

अहिले गल्ती गर्नेले मात्र होइन, ऊभन्दा माथि काम गर्ने सबै कर्मचारीले पनि कारबाही भोग्नुपर्ने अवस्था छ,’ उनले थपे, ‘नैतिक रूपमा ती व्यक्ति पनि दोषी हुनुपर्छ । तर अपराधमा सबै संलग्न हुँदैनन् । यसकारण सबैलाई एउटै समूहमा हालेर बैंकिङ कसुरसम्बन्धी अपराध गरेको ठहर गरी कारबाही गर्न हुँदैन ।’ यस्ता अपराधमा कर्मचारीहरूको संलग्नता रोक्न प्रायः बैंकको आन्तरिक नीति रहने गरेको र त्यसअनुसार केवाईई निर्माण, कर्मचारीहरूको व्यवहार, आयआर्जन नियमन गर्नेलगायत काम हुने गरेको उनले जनाए ।

नेपाल राष्ट्र बैंकबाट समयमै विज्ञ उपलब्ध नहुने तथा परीक्षण रिपोर्ट प्रयोगशाला (गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, सुनचाँदी व्यवसायी संघ, नास्ट आदि) बाट समयमै उपलब्ध नहुँदा पनि समस्या हुने गरेको प्रहरीले जनाएको छ । बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दा अनुसन्धानका क्रममा विभिन्न सरकारी निकायबीच अन्तरसमन्वय आवश्यक हुनुका साथै नीतिगत र व्यावहारिक अप्ठ्यारो रहेकाले अनुसन्धान निरन्तर अघि बढ्न नसकेको बताइएको छ । यसमध्ये घटना भइसकेको लामो समयपछि मात्र जाहेरी दरखास्त प्राप्त हुने, प्रहरीको क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरका उजुरी प्राप्त हुने, बिगो दाबी छुट्याउन समस्या हुनेलगायत छन् ।

सहकारी संस्थाबाट कर्जा प्रवाह गर्दा धितोबापत राखिने अचल सम्पत्ति सञ्चालक समितिका पदाधिकारी वा आफन्तका नाममा दृष्टिबन्धक राखी कर्जा प्रवाह गर्ने तर ऋणी तथा बचतकर्ताको रकमको साँवा ब्याज तिर्ने दायित्व संस्थामा रहने हुँदा नियमनकारी निकायहरूले प्रभावकारी नियमन गर्नुपर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा छ । ‘ठूलो परिमाणमा निक्षेप संकलन गरी सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरूका आफन्तले सञ्चालन गरेका परियोजनाहरूमा लगानी गरी स्वयं सञ्चालक नै सम्पर्कविहीन भई निक्षेपकर्ता ठगिएका छन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कर्जा प्रवाह गर्ने समयमा धितोको अधिक मूल्यांकन गरी कर्जा प्रवाह गर्ने तथा ऋणीले कर्जाको साँवा–ब्याज तिर्न नसकी धितो लिलाम गर्नुपर्ने अवस्थामा धितोको कम मूल्यांकन गरी ऋणीको सम्पत्ति हडप्ने जस्ता विकृति देखापरेको छ ।’ यस्ता विकृति रोक्न सहकारी संघसंस्थाको प्रभावकारी नियमन हुनुपर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा छ । आजकाे कान्तिपुर दैनिकमा