१४औं महाधिवेशनमा उपसभापतिको उम्मेदवार हुँदा केही गम्भीर विषय सूत्रबद्ध उठाएको थिएँ । त्यसबेला मैले उठाएको एउटा मुद्दा अहिले सरकार, सरकार जस्तो चलेको छैन भन्ने थियो । संसदले संसदको जस्तो भूमिका निर्वाह गरेको छैन । कार्यकारीको बन्धक जस्तो संसद भएको थियो । सांसदहरूले निर्भय र स्वतन्त्रतापूर्वक जनताका माझमा उठेका मुद्दाहरूलाई उठाउनुपर्ने विषय राखेको थिएँ ।

संसदीय समितिहरूले कानुन बनाउनका लागि विधेयकहरूलाई छलफलमा लिएर जाने क्रममा सांसदहरूले योग्यता र क्षमता अनुसार काम गरेको मैले देखिनँ । स्वतन्त्रता र खुला दिमागले सांसदहरूले छलफल गर्न नपाएपछि ती छलफल औपचारिकतामा सीमित हुँदै गए । कार्यकारी अंगको प्रभावमा संसद तथा सांसद परेको जस्तो देखियो ।

त्यो बेला उठेको गम्भीर विषय र आज पनि सान्दर्भिक हुने के छ भने न्याय क्षेत्रको अस्तव्यस्तता । न्याय क्षेत्रको अस्तव्यस्तता यो प्रणालीको निम्ति चिन्ताको विषय हो । त्यो बेला (पूर्व देउवा सरकारको समय) का न्यायाधीश अहिले प्रधानन्यायाधीश हुनुहुन्छ । न्याय क्षेत्र सुधारका केही प्रतिवेदन उहाँले पेश गर्नुभएको थियो । न्याय क्षेत्रमा बिचौलियाहरूको विगविगीका कुरा प्रतिवेदनमा समावेश भएको कुरा थियो । न्यायाधीशहरूको चयन र नियुक्तिबाट नै भ्रष्ट आचरणको प्रारम्भ हुन थालेको गम्भीर विषय उठेको थियो ।

त्यसको संकेत न्यायपरिषद्मा राजनीतिक हस्तक्षेप बढी भयो कि ! अथवा, संवैधानिक परिषद्मा पनि प्रधानन्यायाधीश बस्न उपयुक्त छ कि छैन ? बहसमा ल्याउनुपर्दछ भनी अहिलेका प्रधानन्यायाधीशले त्यसबेला प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नुभएको थियो । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको तहबाट नै यत्रो ठूलो गम्भीर विचलनका विषयहरू उठिसकेपछि न्याय क्षेत्र अस्तव्यस्ततामा थियो । न्यायक्षेत्र गम्भीर संकटमा हुँदा कांग्रेस जस्तो पार्टीभित्र यो विषय बहस हुनुपर्दछ भनी मैले उठाएँ ।

संसदलाई छलफल गर्ने शैली जीवन्त राख्नेे, छलफलका लागि भित्रिने विषयहरूमा स्वतन्त्रता र निर्भयपूर्वक जनताको भाषामा प्रस्तुत गर्ने खालको संसद बन्न सकोस् भन्ने मेरो चिन्ता थियो । त्यसो गर्न सकिएन भने शीर्ष नेतृत्वको बन्धनभित्र संसद पर्दछ, आफ्नो रस गुमाउँछ । आफ्नो औचित्य सावित गर्न सक्दैन । सरकारको अस्थिरताको कुरा पनि उठाएँ । गठबन्धनका लागि बडो अस्वाभाविक प्रयोगहरू भए ।

देशको अर्थतन्त्र आन्तरिक र बाहृय कारणले लगातार चापमा छ । त्यो चाप कोभिडको बेला होस् वा त्यस पछाडिको समय होस् । रूस-युक्रेन युद्धका कारणले विश्वव्यापी रूपमा आपूर्तिको स्थितिमा असर परेको छ । पूँजीको प्रवाह वा प्रविधिको प्रयोगमा देखिएको शिथिलता होस् । यी विषयमा पार्टीले गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्नुपर्दछ भन्ने मेरो भनाइ रहँदै आयो ।

पार्टीका महाधिवेशन प्रतिनिधि, जिल्ला र क्षेत्र-क्षेत्रमा काम गर्ने साथीहरू

जलवायु परिवर्तन संकटका मुद्दाहरूलाई गम्भीरतापूर्वक पार्टी र सरकारले उठाउनुपर्ने मेरो मान्यता हो । जलवायु परिवर्तनलाई नजरअन्दाज गरिए त्यसको असर नेपालले भोग्नुपर्ने मलाई लागिराखेको थियो । नेपाल हिमालय क्षेत्रको पारिस्थितिक प्रणालीमा रहेको हुनाले संकट बढी निम्तिन्छ । कार्बन तथा मिथेन ग्याँसको उत्सर्जनका लागि दुई छिमेकी देश प्रमुख कारण भइरहेको अवस्था छ ।

चीन र भारत बीचको हिमालयन क्षेत्रमा बसेको देश नेपाल छ । अत्यधिक वषर्ाको चाप, वनस्पति विलुप्त हुने क्रम, खेती प्रणालीमा आउने परिवर्तन, पहाडी भागमा रहेको बसोबासको अवस्था, बाढी, भूकम्प, पानी आपूर्तिको संकट लगायत थुपै्र संकट नेपालले जलवायु परिवर्तनका कारणले भोग्नुपर्दछ ।

यी विषयमा मलाई लागेको चिन्ता पार्टीलाई लाग्नुपर्दछ । नीति र विचार कांग्रेसको अलिकति कमजोर भयो कि Û पार्टीले अँगाल्नुपर्ने नीति मैले गम्भीरतापूर्वक उठाएँ ।

पार्टीमा मेरो कमजोर पाटो परम्परागत गुटमा आवद्ध हुन सकिनँ । कांग्रेसको सांगठनिक संरचनामा देखा परेको संकटको कुरा पनि मैले उठाएँ । गुटबन्दीको धमिराले कांग्रेसलाई खान्छ । गुटबन्दीले कांग्रेसभित्रको ऊर्जालाई विस्तारै विस्तारै मारिरहेको छ ।

पार्टीको जनमत गुटकै कारणले कमजोर हुनेछ भनेर मैले भन्दै आएँ । जनताका मुद्दाहरू उठाउनुको साटो गुटगत प्रतिस्पर्धाले सत्तामा टिकिराख्ने प्रयत्न हुन्छ । सत्तामा रहिरहनका लागि अस्वाभाविक बाटो अवलम्बन गर्नुपर्ने हुँदा पार्टीभित्र खुला छलफलको वातावरण हुँदैन । छलफल गर्न आहृवान गर्नुपर्ने साथीहरू चाहिं पछाडि धकेलिंदै जानुहुन्छ । जिम्मेवारी प्राप्त गर्ने प्रमुख आधार गुट बन्छ । गुटबाट नै नेतृत्व बन्ने आधार बनाइन्छ ।

महाधिवेशन अघि नै यी कुराहरू मैले प्रतिनिधि साथीहरूलाई सचेत गराउने उद्देश्यले राखें । मेरो कुराको सुनुवाइ सीमित मात्रै भयो । तथापि, केही साथीहरूले गम्भीरतापूर्वक लिनुभयो । तर, नेतृत्व पङ्तिमा बसेका साथीहरूका निम्ति मैले उठाएका विषय प्राथमिकतामा परेनन् ।

संकटको प्रतिध्वनि अहिले पनि सुनिरहेको छु । राष्ट्रिय राजनीतिमा गहिरिंदो संकट छ । अस्थिरता र अस्वाभाविक समीकरण छ । नीति र विचारमा कांग्रेसले लिनुपर्ने अग्रसरता पार्टीभित्र मात्रै होइन, राष्ट्रिय राजनीतिमा देखिएका संकटमा वैचारिक बहसको माध्यम कांग्रेस बन्नुपर्दछ । संकट समाधानका लागि गम्भीर सैद्धान्तिक छलफलको आवश्यकता छ । यसका लागि देशका प्रबुद्ध नागरिकसँग संवाद गर्नुपर्ने परिस्थिति देखेको थिएँ ।

बहसलाई आरम्भ गर्दा कुन भूमिकामा आफूलाई राख्दा उपयुक्त होला भन्ने सोचेर नै मैले उपसभापतिमा उम्मेदवारी दिएको हुँ । पार्टी उपसभापति नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको प्रमुख हुने भएकाले नीति र विचारको बहस चलाउने उपयुक्त भूमिका त्यही नै हुनेथियो । देशव्यापी संरचना बनाएर सैद्धान्तिक र वैचारिक पाटाहरूमा छलफल तीव्र गतिमा चलाउन सकिन्छ भनेर नै उम्मेदवारी उपसभापतिमा घोषणा गरेको थिएँ ।

तथापि, परिणाममा धेरै ठूलो साथीहरूको मत प्राप्त भएन । निराशाजनक मत पनि त्यसलाई मान्दिनँ । झण्डै ६०० हाराहारीको मत पाएँ । सैद्धान्तिक बहसको चिन्ता पार्टीभित्र छ । तर, नेतृत्व विकासका लागि अहिले अस्वाभाविक प्रक्रिया विकसित भएको छ । संगठनमा गुटबन्दी झाङ्गएिको छ । गुटप्रतिको वफादारिताले मात्रै जिम्मेवारीको बाँडफाँट हुने शैली कांग्रेसमा मौलाएको छ ।

कांग्रेसमा देखिए जस्तै वैचारिक समस्या अरू दलहरूमा पनि देख्छु । अरू दल पनि संकटमा जानुको कारणमा विचार र बहस नहुनु हो । जब विचार र बहस साँघुरिंदै यस्तो संकट आउँछ, नेतृत्वमा बसेको व्यक्तिले एकल नेतृत्वको वर्चस्व जब पार्टीमा खोज्छ, त्यसले दलमा संकट ल्याउँछ । राष्ट्रिय र सत्ता राजनीतिमा पनि यसले संकट ल्याउँछ ।

पार्टीभित्रको आन्तरिक बहसमा कमि सबै पार्टीभित्र देखिन्छ । लोकतन्त्र अलिक शिथिल भएको देख्छु । यसले कांग्रेसलाई गाँजेकै छ । कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई त झनै तीव्रताका साथ गाँजेको छ । संकटले नगाँजेको हुँदो हो भने दुई तिहाइ मत सहितको कम्युनिस्ट पार्टी विघटन हुने थिएन । संसदमा विरोध सामना गर्नु नपरेको नेकपा किन तीन टुक्रा हुनुपर्‍यो ? आन्तरिक बहस भएन । नेतृत्वसँग खुलेर छलफल गर्ने विचार अभिव्यक्त गर्ने ठाउँहरू साँघुरिंदै जाँदा आरोप र प्रत्यारोपमा ती आवाज प्रतिबिम्बित भए । दम्भ र अभिमानपूर्ण अभिव्यक्ति र आरोपहरूले नेकपा विभाजन हुनपुग्यो । पार्टीभित्र अभिव्यक्ति राख्न नपाउँदा उकुसमुकुस भएर नेकपा विभाजित भयो ।

कांग्रेस विभाजन हुने अवस्थामा नभए पनि विचारको पक्षमा पार्टीमा स्वस्थ बहस हुन पुगेन । महाधिवेशन अघि पनि नीति र विचारमा बहस नभएर गुटगत संवादहरू बढ्ता भए । गुटगतको क्रमले लिने र दिने प्रक्रियाले पार्टीभित्रका समस्या समाधान भएन । महाधिवेशन भएको झण्डै डेढ वर्ष भयो । महाधिवेशन भइसकेपछि पनि पदाधिकारी साथीहरू अहिले पनि त्यही समस्याहरू देखाउनुहुन्छ । कांग्रेसमा वैचारिक र नीतिगत फाँटमा अभाव छ । नेतृत्वले पारदर्शिता र सहभागितापूर्ण ढंगले छलफल नगरेको हो कि ? यो चिन्ताको परिदृश्यमा पार्टीले गुमाउँदै गएको जनमत देखिएको छ । यो संकटलाई मैले संकेतका रूपमा लिएको छु ।

संकटबाट पार पाउन नसकिने अवस्थामा रहेको लाग्दैन । पार्टीका महाधिवेशन प्रतिनिधि, जिल्ला र क्षेत्र-क्षेत्रमा काम गर्ने साथीहरूसँग बहस, विचार, सिद्धान्त, नीति, निष्ठा, देशका मुद्दामा छलफल हुनुपर्दछ । जनता के विषयमा छलफल गर्दैछन् ? जनताको छलफलबाट बाहिर रहेका पार्टीहरू कहिल्यै पनि बलियो हुन सक्दैनन् ।

म केन्द्रीय समितिमा पर्ने चिन्ता भन्दा पनि जो त्यहाँ हुनुहुन्छ, बहस त्यहींबाट यी विषयमा उठोस् भन्ने म चाहन्छु । लगातार २५ वर्ष बढी म केन्द्रीय सदस्य रहें । अहिले चिन्ता गरेका विषय लगातार महाधिवेशन अघि केन्द्रीय समितिमा उठाएँ पनि । तर, नेतृत्वले ग्रहण गरेन । उठाएका मुद्दालाई नेतृत्वले ग्रहण नगरेपछि केन्द्रीय समितिमा हुनु र नहुनुले अर्थ राख्दैन ।

१४औं महाधिवेशन अघि शेरबहादुर देउवा र रामचन्द्र पौडेलले नेतृत्व गरेको एउटा/एउटा समूह जबर्जस्त तरिकाले गुट बनाएर क्रियाशील थियो । गुटबाट सर्वथा निष्त्रिmय भएर मैले अभिव्यक्ति दिंदै आएको थिएँ । विधान बनाउँदा वा अरू पार्टीबाट कांग्रेसमा कसैलाई भित्र्याउँदा गुट बाहिरबाट सोच्नुस् भनिरहें । स्थानीय तहको निर्वाचनमा माओवादीसँग गठबन्धन गर्ने कुरा उठ्दा अनुचित हुने त्यसबेला केन्द्रीय समितिमा राखें । व्यक्तिगत तवरमा कुरा हुँदा पदाधिकारीहरूले मैले उठाएका विषय ठीक भएको भन्नुहुन्थ्यो । व्यक्तिगत रूपमा तपाईंको विचारमा सहमत भए पनि पार्टीको निर्णयका कारणले समर्थन गर्न नसकेको भन्नुहुन्थ्यो ।

केन्द्रीय समितिमा हुने/नहुने कुराले असर गर्दैन । नागरिकले अहिले जुन संकट भोगिरहेका छन्, त्यसलाई पार्टीले आफ्नो भाषा, एजेण्डा बनाउनुपर्दछ । ती एजेण्डालाई पार्टीले अँगाल्न सकेन भने जनाधार अझ कमजोर हुँदै जान्छ ।

(पूर्वमन्त्री तथा कांग्रेस नेता आचार्यसँग कुराकानीमा आधारित)

तस्बिरः शंकर गिरी