सल्यान । आर्थिक वर्ष सकिन करिब साढे तीन महिना मात्र बाँकी रहँदा सल्यानमा विकास निर्माणका लागि छुट्याइएको बजेटको खर्च अत्यन्तै सुस्त देखिएको छ । विशेषगरी पुँजीगत खर्च कमजोर हुँदा जिल्लाको समग्र विकास गति मन्द बनेको छ । साथै, वर्षको अन्त्यतिर हतारमा बजेट खर्च गर्ने पुरानै प्रवृत्ति दोहोरिने संकेत पनि देखिन थालेको छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय सल्यानका अनुसार संघीय सरकारतर्फ पुँजीगत बजेट खर्च १४.८६ प्रतिशतमा सीमित छ । कुल १३ करोड ५२ लाख ५९ हजार रुपैयाँमध्ये हालसम्म जम्मा २ करोड १ लाख १ हजार ६६४ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । यस्तै प्रदेश सरकारतर्फ पनि पुँजीगत खर्च १८ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ ।
संघीय सरकारबाट विनियोजन गरिएको कुल ६ अर्ब २७ करोड ८० लाख ७८ हजार ४४ रुपैयाँमध्ये चैत १० गतेसम्म ५८.८९ प्रतिशत अर्थात ३ अर्ब ६९ करोड ७३ लाख ३१ हजार ८०३ रुपैयाँ निकासा भएको छ । तर चालु खर्च भने तुलनात्मक रूपमा सन्तोषजनक देखिएको छ । ६ अर्ब ९ लाख ८९ लाख १५ हजार ५६८ रुपैयाँ चालु बजेटमध्ये ५९.८६ प्रतिशत खर्च हुँदा विकासतर्फको खर्च भने निकै कमजोर रहेको छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख उदयबहादुर डाँगीका अनुसार जिल्लामा संघीय स्तरका ठूला आयोजना सञ्चालन गर्ने निकाय नहुँदा पुँजीगत खर्च न्यून देखिएको हो । उनका अनुसार संघीय कार्यालयहरूको अभावले विकास बजेट कार्यान्वयनको दायरा नै सीमित बनेको छ ।
प्रदेशतर्फको अवस्था पनि खासै उत्साहजनक छैन । हालसम्म प्रदेश बजेटको जम्मा २४ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रण इकाइका प्रमुख दिनेशकुमार चौधरीका अनुसार चालुतर्फ ८९ करोड ३३ लाख ५१ हजार ९९० रुपैयाँमध्ये २९ करोड ४९ लाख ५८ हजार ७९६ रुपैयाँ खर्च भएको छ । पुँजीगततर्फ १ अर्ब ४३ करोड ७७ लाख ४० हजार रुपैयाँमध्ये १८ प्रतिशत अर्थात २६ करोड २७ लाख ५९ हजार ७११ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ ।
कार्यालयगत रूपमा हेर्दा खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालयले ३३ प्रतिशत (१२ करोड १३ लाख ९२ हजार ४३४ रुपैयाँ), पूर्वाधार विकास कार्यालयले १८ प्रतिशत (१२ करोड ५ लाख ७५ हजार ५८ रुपैयाँ) र सामाजिक विकास कार्यालयले १२ प्रतिशत (१ करोड १८ लाख ६ हजार १६९ रुपैयाँ) खर्च गरेका छन् । जानकारहरूका अनुसार पुँजीगत खर्चको यस्तो न्यून दरले विकास प्रक्रियामा प्रत्यक्ष असर पार्छ । समयमै योजना कार्यान्वयन नहुँदा वर्षको अन्त्यमा हतारमा बजेट खर्च गर्ने, गुणस्तरहीन काम हुने र सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग हुने जोखिम बढ्ने गर्दछ ।
कार्यविधि संवाददाता । २० चैत्र २०८२, शुक्रबार ०८:५३ बजे