मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तर्गतको जाजरकोट र रुकुम पश्चिम जोड्ने भेरी नदीको पुल निर्माण गर्ने जिम्मा लिएको कम्पनीले १० बर्षसम्म पनि पुल निर्माण नगरेपछि सरकारले साढे ८ करोड रुपैयाँ जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको छ ।
पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग आयोजना निर्देशनालय दैलेखले पुल निर्माणको जिम्मा लिएको वाईपी कन्स्ट्रक्सन प्रालिलाई जरिवाना गर्दै ठेक्का तोडेको हो ।
निर्देशनालयका अनुसार कन्स्ट्रक्सनले जाजरकोटको भेरी नगरपालिकास्थित कुदुबाट पश्चिम रुकुमको चौरजहारी नगरपालिका जोड्ने भेरी नदीमा पुल निर्माणको जिम्मा लिएको थियो ।
तर उसले दुवैतर्फ सामान्य पिलर मात्रै खडा गरी निर्माण कार्य अलपत्र पारेको। निर्देशनालयले जनाएको छ । पटकपटक लिखित ताकेता गर्दा पनि निर्माण कार्य गर्न अटेर गरेपछि गत मंसिर २९ गतेको विभागीय निर्णय अनुसार ठेक्का सम्झौता रद्ध गरिएको हो । कम्पनीले २०६९ सालमा पुल निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता गरेको थियो ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली–२०६३ अनुसार ठेक्का तोडिएपछि निर्माण व्यवसायीहरु बाटै उक्त योजनाको रकम असुल उपर गर्ने व्यवस्था रहेको छ । सोही नियमावली अनुसार उक्त ठेक्काको जम्मा रकम ८ करोड ५७ लाख ९५ हजार ६ सय २६ रुपैयाँ जरिवाना गरिएको निर्देशनालयका डिभिजन प्रमुख इन्जिनियर युवराज पोखरेलले बताए ।
उनका अनुसार निर्माण व्यवसायीले पेश्कीको ब्याज, अतिरिक्त रकम र क्षतिपूर्तिवापतको रकम तिर्नुपर्ने भएको हो ।
निर्माण व्यवसायीले सूचना प्रकाशन भएको मितिले ३५ दिनभित्र नेपाल सरकारको राजश्व खातामा रकम जम्मा गर्नुपर्ने आयोजनाले जनाएको छ ।
‘अब नयाँ लागत स्टमेट तयार हुँदैछ, कति रकममा पुल बन्छ ? सबै रकम सोही निर्माण कम्पनीले तिर्नुपर्ने प्रावधान छ,’ डिभिजन प्रमुख पोखरेलले भने, ‘जरिवाना र लागत रकम तिर्न आनाकानी गरे सरकारी बाँकीसरह जायजेथा (अचल सम्पती) बाट समेत असुल उपर गर्ने कानुनी प्रावधान छ ।’
पुलका दुई वटा पिलर मात्र हालेर निर्माण कम्पनीले काम अलपत्र छोडेको पारेको हो । ३ बर्षमा काम सम्पन्न गर्ने गरी १८ करोड स्टमेटको यो ठेक्का वाईपी कन्ट्रक्सनका प्रोपराइटर राजु श्रेष्ठले सम्झौता गरेका थिए ।
पुल नबन्दा सडक आयोजनाको स्तरोन्नति र कालोपत्रेको कामसमेत प्रभावित भएको आयोजनाले जनाएको छ । कान्तिपुरबाट दैनिक
कार्यविधि संवाददाता । १२ माघ २०७९, बिहीबार २०:३८ बजे