सरकारले देशभरिका महानगर, उपमहानगर र नगरपालिकामा बचत तथा ऋण सहकारी दर्तामा रोक लगाएको निर्णय भर्खरै बाहिर आएको छ । अर्कातिर कतिपय सहकारीले आम जनताको बचत फिर्ता दिन छाडेको २, ३ वर्ष भइसकेको छ ।
आफूले जम्मा गरेको बचत नपाएर मात्र हैन, सहकारीको चर्को ब्याज तिर्न नसकेर पलायन हुनेहरू पनि धेरै छन् । यस्तो स्थितिमा आम नागरिकको रकम सरकारीबाट फिर्ता गराउन सरकारले के कदम चाल्छ ?
वा आफैं तिर्नुपर्ने दायित्व सरकारको हो कि होइन ? एउटा समयसीमामा सहकारीले बचत फिर्ता गराउने व्यवस्था गर्नुपर्छ, अन्यथा सरकार आफैंले आम जनताका बचत फिर्ता गर्नुपर्छ । याे समाचार आजकाे कान्तिपुर दैनिकमा छ ।
कार्यविधि संवाददाता । १२ मंसिर २०८०, मंगलवार ०६:५३ बजे