काठमाडौँ — राष्ट्रिय जनगणनाका लागि सुरपरिवेक्षण पठाउनै आनाकानी गर्दा मुलुकको नयाँ ‘चुच्चे नक्सा’ मा परेका महाकाली पारिको कालापानी, लिपुलेक क्षेत्रमा घर तथा घरपरिवार सूचीकरण हुन सकेन । पहिलो चरणको सूचीकरणका लागि उक्त क्षेत्रमा जान नेपालबाटै बाटो नभएको र भारतको बाटो भएर जानका लागि सरकारले नअह्राएको भन्दै जिल्ला तथ्यांक कार्यालयले सुपरिवेक्षक नै पठाएन ।महाकालीपारि दार्चुलाको व्यास गाउँपालिका–१ को छाङरुक र तिंकर छन् भने त्योसँगै जोडिएर कालापानी, लिपुलेक भूमि पर्दछ । उक्त क्षेत्रमा २०१८ सालपछि जनगणना हुन सकेको छैन । ‘घरपरिवार सूचीकरण हुन सकेन, अब समन्वय भएमा मूल गणना होला एकैचोटि,’ केन्द्रीय तथ्यांक विभागका निर्देशक ढुण्डिराज लामिछानेले भने, ‘त्यसका लागि कूटनीतिक पहल सुरु गर्ने भनेका छौं । त्यसको पहल परराष्ट्र मन्त्रालयले गर्छ । यता अन्य विधि तयारी गर्दै गर्नेछौं ।’ मूल गणनासँगै घरपरिवारको विवरण लिन सकिने उनले जनाए ।
दार्चुला जिल्ला जनगणना कार्यालय प्रमुख पदमराज पाण्डेका अनुसार दुई नगर र सात गाउँपालिकामा दुईवटा स्थानीय जनगणना कार्यालय छन् । दार्चुलामा ४९ जना सुपरिवेक्षक खटाइएका छन् । एक सुपरिवेक्षकको भागमा चारवटा जति गणना क्षेत्र परेको छ । ‘चुच्चे नक्सामा परेको क्षेत्रमा नेपाली भूमि भएरै जान सुपरिवेक्षकका लागि बाटो भएन । असुरक्षाका कारण हामीले त्यता सुपरिवेक्षक नखटाएका हौं,’ उनले भने, ‘नेपाली भूमिमा नेपालबाटै पुग्ने बाटो नभएसम्म गणनाको लगत संकलन सजिलो छैन ।
राष्ट्रिय जनगणना पहिलो चरणको घर तथा घरपरिवार सूचीकरण सोमबार सकिँदै छ । २० दिनदेखि खटिँदै आएका सुपरिवेक्षकले प्रत्येक घरमा बस्ने एकै भान्सामा खानपान गर्ने परिवारको मुलीसँग परिवारको विवरण सोध्छन् । घर वा अन्य प्रकारका घरको प्रयोग कसरी भएको छ ? कृषियोग्य जग्गाजमिन र परिवारले पालन गरेको पशुपन्छी कति छन् । परिवारले सरकारी अनुदानअन्तर्गत आवासीय घर निर्माण गरेको छ/छैन । घरका सदस्यमध्ये कति जनाको नाममा बैंक वा वित्तीय संस्थामा खाता छ/छैन ? परिवारमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा वा तालिम लिएका व्यक्ति छन्/छैनन् ? बैंक, सहकारी संस्था वा वित्तीय संस्थाबाट ऋण सुविधा लिएको छ/छैन ? जस्ता विवरण लिनुपर्छ ।
यी प्रश्नको विवरण लिन देशभरिका ८ हजार ५ सय सुपरिवेक्षक खटिएका छन् । ग्रामीण भेगमा अधिकांश एक घरमा एक परिवारमात्र बसोबास गर्छन् । तर सहरी क्षेत्रमा भने एकै घरमा कम्तीमा दुई–तीन परिवार बस्ने गर्छन् । घरपरिवारका कामकाजी सदस्य दिउँसोको समय घर बाहिर रहन्छन् । सुपरिवेक्षकले समय लिएर राम्ररी सोधबुझ गर्न हेलचेक्र्याइँ गर्नु र घरधनीले भाडामा बस्ने परिवारको यकिन विवरण नदिनुले पनि तथ्यांक संकलन गाह्रो भएको छ । विभागका निर्देशक लामिछानेका अनुसार हालसम्म ५० लाख घरपरिवारको सूचीकरण विवरण प्राप्त भएको छ । ‘अन्तिम विवरण आउन अझै केही दिन लाग्नेछ,’ उनले भने । देशभरिमा ७० लाख घरपरिवार रहेको पूर्वानुमान गरिएको छ । दोस्रो चरणमा हुने मुख्य जनगणना कार्यका निम्ति करिब ३९ हजार गणक तथा कर्मचारी खटिने छन् ।
शरणार्थी छुटे
जनगणनामा शरणार्थीको परिचयपत्र लिएकाहरूको गणना गरिँदैन । तर, काठमाडौं उपत्यकाभित्र सामान्य परिवारसँग व्यापार, व्यावसाय गरेर बसेकाहरूको जनगणना लिइने प्रावधान छ । ‘तर सरकारले हामीलाई सहयोग गरेको छैन, हामीले किन गर्ने ? भनेर विवरण नदिई पन्छिएका छन्,’ ललितपुरको एकान्तकुना क्षेत्रमा खटिएका एक गणकले भने, ‘यो क्षेत्रमा एक सयभन्दा बढी परिवार व्यवसाय गरेर बसेका छन् । तीमध्ये सत्तरी घरपरिवारले मात्र विवरण दिएका छन् ।’ यसैगरी काठमाडौंको स्वयम्भू र बौद्ध क्षेत्रमा समेत तिब्बतीहरू बसोबास गर्दैआएका छन् । ‘बौद्ध, जोरपाटी क्षेत्रमा देशी–विदेशीको मिश्रित समुदाय छ,’ काठमाडौं जिल्ला जनगणना कार्यालय (क) की प्रमुख प्रभा बरालले भनिन्, ‘केही धार्मिक समुदायले फोन गरेर जनगणनाप्रति चासो व्यक्त गरेका छन् । तर डेरा गरी बस्ने परिवारको लगत लिन समस्या छ ।’ कान्तिपुर
कार्यविधि संवाददाता । १८ आश्विन २०७८, सोमबार ०७:४७ बजे