उच्च अदालत सुर्खेतले इन्जिनियरिङ सेवा समूहका संरचनालाई यथास्थितिमा राख्न कर्णाली प्रदेश सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय पुनम सिंह चन्द र चन्द्रबहादुर सारुको संयुक्त इजलासले प्रदेश सरकारले लागू गरेको सङ्गठन संरचना तथा व्यवस्थापन (ओ एण्ड एम) कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले गत २०७६ भदौ ६ गते तथा २०७८ साउन २९ गते नयाँ ओ एण्ड एम लागू गरेको थियो । उक्त संरचनाअनुसार आफूहरुको वृत्ति विकासमा असर पुगेको भन्दै इन्जिनीयरिङ समूहका कर्मचारीले उक्त निर्णय खारेजीको माग गर्दै अदालतमा रिट दायर गरेका हुन ।
रिट निवेदक उत्तम चौलागाईंलगायतका पक्षमा वरिष्ठ अधिवक्ता भूषणकुमार मानन्धर र अधिवक्ता धुर्व कमार श्रेष्ठ तथा विपक्षी प्रदेश सरकारका तर्फबाट मुख्य न्यायाधिवक्ता मातृकाप्रसाद खनालले बहस गरेका थिए । आदेशमा निजामती ऐन, २०४९ को दफा ३, ५६ र ५८, कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा १५ को कानूनी व्यवस्था एवं सुविधा र सन्तुलनको सिद्धान्तलाई दृष्टिगत गरी रिट निवेदक कर्मचारीको विज्ञता र दक्षताअनुसार हाल काम गरिरहेको सेवा समूहमा खटाउन भनेकाे छ । अदालतको उक्त आदेशसँगै अब सङ्घीय सरकारकै सङ्गठन र व्यवस्थापन संरचना लागू हुनेछ ।
कार्यविधि संवाददाता । १४ आश्विन २०७८, बिहीबार २१:३० बजे