काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको अहिले नवौं महिना (फागुन) चलिरहेको छ ।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार मंगलबारसम्म ८८ अर्ब २० करोड ८६ लाख रुपैयाँ पूँजीगत खर्च भएको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको २५.०३ प्रतिशतमात्र हो ।
यस वर्ष सरकारले ३ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ पूँजीगत खर्चको लक्ष्य राखेको छ । अर्थ मन्त्रालयले ११ चैतसम्मको सबै मन्त्रालयको पूँजीगत खर्चको विश्लेषण गरेको छ । जसमा एक दर्जन मन्त्रालयको पूँजीगत खर्च गत वर्ष यसै अवधिको तुलनामा नेगेटिभ ग्रोथ (अधोगति) मा छ ।
जसमध्ये सबैभन्दा कमजोर अवस्था उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको देखिएको छ । यो मन्त्रालयले ११ चैतसम्म ७ करोड ८५ लाख रुपैयाँमात्र पूँजीगत खर्च गरेको छ । यो कुल लक्ष्यको ३.७३ प्रतिशतमात्र हो । गत वर्षको यसै अवधिको तुलनामा भने ७६.२१ प्रतिशत कम हो ।
गत आव सोही अवधिमा उद्योगले ३३ करोड रुपैयाँ पूँजीगत खर्च गरिसकेको थियो । यो मन्त्रालयले यस वर्ष कुल २ अर्ब १० करोड ६६ लाख रुपैयाँ बराबर पूँजीगत खर्चको जिम्मा पाएको छ ।
उद्योग मन्त्रालयको समग्र बजेट खर्चसमेत यस वर्ष दयनीय छ । अर्थ मन्त्रालयको अर्थवार्षिक समीक्षामा समेत उद्योग मन्त्रालयको प्रदर्शन यस वर्ष सबैभन्दा कमजोर रहेको पाइएको थियो ।
पूँजीगत खर्चको कमजोर प्रदर्शन गर्ने मन्त्रालयमध्ये दोस्रो स्थानमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय छ । यस मन्त्रालयको चालु आवको पूँजीगत खर्च विनियोजन ४ अर्ब ७७ करोड ७ लाख रुपैयाँ छ । खर्च भने ३५ करोड ९५ लाखमात्र छ । जुन गत आव यसै अवधिको तुलनामा ६९.४८ प्रतिशत कम हो ।
तेस्रो स्थानमा रक्षा मन्त्रालय छ । यस मन्त्रालयसँग यो वर्ष ५ अर्ब ९३ करोड ३५ लाख रुपैयाँ बराबर पूँजीगत बजेट छ । ११ चैतसम्म रक्षाले मात्र ८२ करोड २२ लाख खर्च गर्न सकेको छ । यो गत वर्षको यसै अवधिको तुलनामा ६१.३४ प्रतिशत कम हो ।
विकासे मन्त्रालयकै कमजोर प्रदर्शन
पूँजीगत खर्चमा विकासे मन्त्रालयको हालत समेत दयनीय छ । सबैभन्दा धेरै पूँजीगत खर्चको जिम्मा लिएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले ११ चैतसम्म ४७ अर्ब ४७ करोड ५६ लाख रुपैयाँमात्र पूँजीगत खर्च गर्न सकेको छ ।
यो मन्त्रालयसँग यस वर्ष १ खर्ब ४३ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ बराबर बजेट छ । यसले गत आवको तुलनामा मात्र ३.२२ प्रतिशत बढी खर्च गरेको छ ।
पूँजीगत बजेट धेरै राख्ने दोस्रो मन्त्रालय सहरी विकास हो । यो मन्त्रालयसँग ६३ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ बराबर पूँजीगत खर्च रहेको छ । ११ चैतसम्म यो मन्त्रालयले ११ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँमात्र खर्च गरेको छ ।
धेरै विकास बजेट राखेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयसँग ३६ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ विकास बजेट छ । खर्च भने ११ अर्ब २५ करोडमात्र भएको छ । जुन गत वर्षको तुलनामा ऋणात्मक हो ।
यस वर्ष समीक्षा अवधिमा सबैभन्दा धेरै प्रगति अर्थ मन्त्रालयको देखिन्छ । यो मन्त्रालयले गत आवको यसै अवधिको तुलनामा ११७.१७ प्रतिशत धेरै पूँजीगत खर्च गरेको छ ।
खर्च गर्न नसक्ने भए बजेट ‘सरेन्डर’ गर्न अर्थ मन्त्रालयको निर्देशन
मन्त्रालयहरूले पूँजीगत खर्चमा कमजोर प्रदर्शन गरेसँगै उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले मन्त्रालयहरूसँग छलफल गरेका छन् । सोही क्रममा मन्त्रालयका तर्फबाट बजेट खर्च गर्न नसक्ने भए ‘सरेन्डर’ गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
मंगलबार आयोजित छलफलमा अर्थमन्त्री पौडेलले पूँजीगत खर्च बढाउन प्रोएक्टिभ भएर काम गर्न निर्देशन दिएका थिए । अर्थले आवको सुरुवातबाटै खर्च बढाउने सन्दर्भमा सहजीकरण गरेको उनले स्मरण गरे ।
सोही अनुसार मन्त्रालयहरू गम्भीर हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘अर्थले स्रोत व्यवस्थापन र सहजीकरण मात्र गर्ने हो, आउनुपर्ने परिणाम र गर्नुपर्ने काम सम्बन्धित मन्त्रालयकै हो,’ उनले भने ।
अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्यायले खर्च गर्ने क्षमता अनुसार आगामी आवको कार्यक्रम र योजना ल्याउन आग्रह गरे । राजस्व सचिव दीनेशकुमार घिमिरेले बजेटको सिलिङ बाँड्दा पुगेन भन्ने र खर्च नगर्ने शैली सुधार हुनुपर्ने बताए ।
कार्यविधि संवाददाता । १३ चैत्र २०८१, बिहीबार १२:३९ बजे