जाजरकोट । सरोकारवालाहरूले स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गर्दा खाद्य अधिकारलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । बाँच्न पाउने अधिकारको आधार खाद्य अधिकार” भन्ने नारासहित आयोजित कार्यक्रममा बस्तीस्तरबाट आएका योजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिइयो । स्थानीय तहले योजना छनोट गर्दा नागरिकको प्रत्यक्ष आवश्यकता समेटिने गरी तल्लो तहबाटै प्रस्ताव संकलन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
शिवालय गाउँपालिकाको समन्वयमा फियान नेपालको आयोजनामा खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता ऐन, २०७५ कार्यान्वयनमा स्थानीय सरकारको भूमिकाबारे गोष्ठी सम्पन्न भएको थियो । कार्यक्रममा फियान नेपालकी कविता रेग्मीले खाद्य अधिकार सुनिश्चित गर्न स्थानीय सरकारले नीतिगत र कार्यान्वयन तहमा सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने बताए उनले खाद्य सम्प्रभुताका लागि पर्यावरणमैत्री कृषि प्रणालीलाई प्राथमिकता दिने योजनाहरू छनोट गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
जलवायु परिवर्तनका कारण कृषि पेशामा निर्भर नागरिकहरूमा निराशा बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै उहाँले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर योजना तर्जुमा गर्न आवश्यक रहेको बताए । शिवालय गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गोपाल शाहीले आगामी बजेटका लागि योजना तर्जुमा प्रक्रिया सुरु भइसकेको जानकारी दिए । उनका अनुसार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार योजना छनोटका चरणहरू पूरा गर्दै बस्तीस्तरबाट आएका मागलाई प्राथमिकता दिइनेछ । उनने भौगोलिक अवस्था, उत्पादन क्षमता र स्थानीय आवश्यकताका आधारमा दीर्घकालीन, मध्यमकालीन तथा अल्पकालीन योजना छनोट गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै किसानको अधिकार प्रवर्द्धन गर्ने योजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए ।
कार्यविधि संवाददाता । १९ चैत्र २०८२, बिहीबार ११:३५ बजे