सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले दलित समुदायका लागि विनियोजन गरिएको बजेट प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । विगतमा कार्यविधि अभावका कारण दलितलक्षित बजेट खर्च हुन नसकी फिर्ता जाने अवस्था देखिए पनि अब आवश्यक कानुनी आधार तयार भइसकेकाले कार्यान्वयनमा जोड दिइने जनाइएको छ । दलित महिला सङ्घ सुर्खेतद्वारा आयोजित “दलित समुदायका लागि विनियोजित बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको अवस्था” विषयक कार्यक्रममा प्रदेश सभा सदस्य तथा पूर्वमन्त्री रणसिंह परियारले विगतमा बजेट छुट्याइए पनि कार्यविधि नबन्दा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए । उनका अनुसार अहिले दलित सशक्तीकरण ऐन तथा आवश्यक कार्यविधि तयार भइसकेकाले अब बजेट कार्यान्वयनमा कुनै बहाना नरहनेछ । आर्थिक सशक्तीकरणबिना दलित समुदायको समग्र विकास सम्भव नहुने उल्लेख गर्दै उहाँले विनियोजित बजेट प्रभावकारी रूपमा खर्च गर्न सबै पक्ष सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
कार्यक्रममा प्रदेश सभा अन्तर्गत सामाजिक विकास समितिका अध्यक्ष पूर्णबहादुर खत्रीले विगतमा कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको स्वीकार गर्दै अब दलितलक्षित कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिने बताए । उनले दलित समुदायको वास्तविक अवस्था सुधार गर्न प्रदेश मात्र होइन, स्थानीय र संघीय सरकारले समेत समन्वय गरी लक्षित बजेट कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । दलित महिला सङ्घ कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष मञ्जु सुनारले विगतमा छुट्याइएको बजेटसमेत कानुनी अभावका कारण दलित समुदायसम्म पुग्न नसकेको गुनासो गरिन् । उनले दलित समुदायले अझै पनि विभिन्न क्षेत्रमा विभेद भोगिरहेकाले लक्षित बजेट कार्यान्वयनमा समेत संवेदनशीलता आवश्यक रहेको बताइन् ।
नागरिक अगुवा पीताम्बर ढकालले आवश्यकताका आधारमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै दलितका लागि छुट्याइएको बजेट फिर्ता जानु आफैंमा अन्याय भएको टिप्पणी गरे । उनले आगामी दिनमा बजेट कार्यान्वयनमा प्रभावकारी अनुगमन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । सामाजिक विकास मन्त्रालयका शैक्षिक योजना, तथ्याङ्क तथा अनुसन्धान शाखाका अधिकृत बलवीर सुनारले विगतमा कार्यविधिको अभावमा दुई पटक गरी पाँच–पाँच करोड रुपैयाँ बजेट फिर्ता गएको जानकारी दिए ।
कर्णाली प्रदेशमा दलित समुदायको जनसंख्या करिब २९ प्रतिशत भए पनि सो अनुपातमा बजेट विनियोजन हुन नसकेको उनले स्मरण गराए ।हाल प्रदेश सरकारले दलित आयआर्जन कार्यक्रम, एकीकृत बस्ती विकास, दलित छात्रवृत्ति, उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति तथा छोरीबुहारी कार्यक्रममार्फत केही प्रगति गरेको बताइएको छ । विगतको तुलनामा अहिले लक्षित कार्यक्रमहरू बढेको भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयनमा अझ ध्यान दिनुपर्ने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ । कार्यक्रममा सहभागीहरूले अन्तरजातीय विवाहबाट जन्मिएका बालबालिकाको जन्मदर्तामा समस्या रहेको, तथा दलितलक्षित बजेटलाई अझै प्राथमिकता नदिइएको गुनासो गरेका थिए ।
कार्यविधि संवाददाता । २० चैत्र २०८२, शुक्रबार १४:१४ बजे