काठमाडौं । आगामी शैक्षिक सत्र २०८३ का लागि विद्यार्थी भर्नाका नाममा निजी विद्यालयहरूले थालेको मनपरी शुल्क असुलीप्रति सरकारले कडा चेतावनी दिएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय ले शिक्षा नियमावली २०५९ र सर्वोच्च अदालत को अन्तरिम आदेशलाई आधार मान्दै शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअघि भर्ना प्रक्रिया सञ्चालन नगर्न निर्देशन दिएको हो । गत चैत २० गते सर्वोच्च अदालतले वार्षिक परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक नहुँदै र नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु नहुँदै भर्ना आह्वान गर्न रोक लगाएपछि मन्त्रालयले थप कडाइ गरेको हो । यसअघि सरकारले आगामी शैक्षिक सत्र १५ वैशाखदेखि मात्रै सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।
मन्त्रालयले ‘संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका २०७२’ विपरीत शुल्क लिएका विद्यालयहरूलाई उक्त रकम तत्काल अभिभावकलाई फिर्ता गर्न स्थानीय तहहरूलाई निर्देशन दिएको छ । तोकिएको समयभित्र शुल्क फिर्ता नगरे शिक्षा ऐन २०२८ अनुसार २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना र आवश्यक परे विद्यालयको अनुमति नै खारेज गर्ने चेतावनी दिइएको छ । निर्देशिका अनुसार निजी विद्यालयहरूले स्थानीय तहको स्वीकृतिमा मात्र सीमित शीर्षकमा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था छ । भर्ना शुल्क एकपटक मात्र लिन पाइने, मासिक शुल्क १२ महिनाभन्दा बढी लिन नपाइने, अतिरिक्त शीर्षकमा शुल्कको सीमा तोकिएको लगायतका प्रावधान स्पष्ट गरिएको छ ।
साथै, शैक्षिक सामग्रीका नाममा लिने शुल्क मासिक शुल्कको १० प्रतिशतभन्दा बढी हुन नपाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ । सरकारले छात्रवृत्ति व्यवस्थामा पनि कडाइ गर्ने संकेत दिएको छ। कानुनअनुसार ५०० सम्म विद्यार्थी भएका विद्यालयले १० प्रतिशत, ५०० देखि ८०० सम्म १२ प्रतिशत र ८०० भन्दा बढी विद्यार्थी भएका विद्यालयले १५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई पूर्ण निःशुल्क छात्रवृत्ति दिनुपर्ने व्यवस्था छ। तर व्यवहारमा यो प्रावधान प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नभएको गुनासो अभिभावकहरूले गर्दै आएका छन् ।
यस अघि शिक्षक–विद्यार्थीका दलीय संगठन खारेजी र निजी ट्युसन/ब्रिज कोर्स बन्द गर्ने निर्णयपछि सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा सुधारका लागि थप कडा कदम चाल्दै आएको छ । यसपटक अनुगमन र कारबाहीलाई सँगसँगै अघि बढाउने रणनीतिले निजी विद्यालय क्षेत्रमा नयाँ बहस र दबाब सिर्जना गरेको छ ।
कार्यविधि संवाददाता । २४ चैत्र २०८२, मंगलवार १२:५६ बजे