सल्यान । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ का लागि सल्यानबाट ७६७ आयोजना सिफारिस गरेको छ । जिल्लास्थित विभिन्न कार्यालयबाट प्राप्त एक हजार ७ सय ८ योजना प्रस्तावमध्ये प्राथमिकताका आधारमा छनोट गरी प्रदेश सरकारमा पठाइएको हो । सामाजिक विकास कार्यालयले २५६ प्रस्तावमध्ये ७९ आयोजना, पूर्वाधार विकास कार्यालयले ५ सय ७० प्रस्तावमध्ये १ सय ८२ आयोजना, खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालयले तीन अर्ब १० करोड ५२ लाख रुपैयाँ बराबरका आयोजना सिफारिस गरेको छ ।
पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालयले सात करोड ९७ लाख बराबरका २५ योजना र डिभिजन वन कार्यालयले ६५ करोडको १ सय ८३ प्रस्तावमध्ये ६३ आयोजना छनोट गरेको छ । कृषि विकास कार्यालयले पनि आवश्यकताका आधारमा योजना छनोट प्रक्रिया अघि बढाएको छ । प्रदेश सभा सदस्य तथा जिल्लाका १० स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको सहभागितामा योजना छनोट गरिएको हो । गत मंसिरमा आह्वान गरिएका योजना स्थानीय तहबाट सिफारिस र नागरिकबाट प्रत्यक्ष पेश गरिएका योजनालाई समेटेर प्राथमिकिकरण गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले ‘आयोजना प्रस्ताव तथा छनोट प्रक्रियासम्बन्धी कार्यविधि, २०८२’ लागू गरी योजना छनोट प्रक्रियामा सुधार गरेको छ । प्रदेशसभा सदस्य भीमप्रकाश शर्माले विगतमा मन्त्रालय धाएर योजना हाल्ने प्रवृत्ति अन्त्य भएको र जिल्लास्तरीय समितिमार्फत मात्र योजना छनोट गरिएको बताए । पूर्वाधार विकास कार्यालय सल्यानका प्रमुख नवीन थापाले योजनाको विस्तृत छलफल, विश्लेषण र प्राथमिकिकरण गरी दोहोरोपनालाई न्यूनीकरण गरेर सिफारिस गरिएको जानकारी दिए ।
छनोट भएका आयोजना वैशाख १५ भित्र ‘आयोजना बैंक’ मा अभिलेख गरिने व्यवस्था छ । नयाँ कार्यविधिअनुसार, सडक र भवन पूर्वाधारका लागि न्यूनतम ५० लाख रुपैयाँ, अन्य योजनाका लागि २० लाख रुपैयाँ, र साना सिँचाइ आयोजनाका लागि १० लाख रुपैयाँसम्म कार्यान्वयन सम्भव छ । ५० लाखभन्दा माथिका आयोजना अनिवार्य रूपमा ‘आयोजना बैंक’ मा सूचीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको उद्योग, वन तथा वातावरण मन्त्री सुरेश अधिकारीले जानकारी दिए ।
छत्रेश्वरी गाउँपालिका अध्यक्ष ओजबहादुर बुढाथोकीले स्थानीय तह र सरोकारवालाबाट आएका योजनालाई एकीकृत रूपमा छलफल गरी चयन गर्दा दोहोरोपनाको अन्त्य हुने र वास्तविक आवश्यकतामा आधारित योजना छनोट हुने बताए । प्रदेश सरकारले असार १ भित्र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारी गरिरहेको छ । नयाँ कार्यविधि कार्यान्वयनपछि आगामी वर्षहरूमा योजना छनोट प्रक्रिया अझ व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
कार्यविधि संवाददाता । २६ चैत्र २०८२, बिहीबार १३:२४ बजे