सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले न्याय सम्पादनलाई थप प्रभावकारी बनाउन नयाँ कार्यक्रम अघि सारेको छ। कानुन संकाय पूरा गरेका विद्यार्थीलाई स्थानीय तहका न्यायिक समितिमा ‘इन्टर्न’ का रूपमा खटाउने पहल यसैअन्तर्गत सञ्चालन गरिएको हो । मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा सुरु गरिएको यस कार्यक्रमले विद्यार्थीलाई व्यवहारिक ज्ञान प्रदान गर्नुका साथै न्यायिक प्रक्रियालाई सुदृढ बनाउने लक्ष्य राखेको छ । चालु वर्षमा पाइलट परियोजनाका रूपमा सुरु गरिएको कार्यक्रमअन्तर्गत ३० जना विद्यार्थीलाई प्रदेशका २९ वटा पालिकामा पठाइएको थियो । उनीहरूले तीन महिनासम्म निःशुल्क रूपमा इन्टर्नशिप गरेका थिए। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानुन सचिव उत्तम गौतमका अनुसार यसबाट विद्यार्थीको क्षमता अभिवृद्धि हुनुका साथै न्यायिक समितिको कार्यसम्पादनमा समेत सुधार आएको देखिएको छ ।
कार्यक्रम प्रभावकारी देखिएकाले आगामी वर्षदेखि यसलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने योजना प्रदेश सरकारले बनाएको छ । साथै, स्थानीय तह, क्याम्पस र विद्यालयमा कानुनी सचेतना फैलाउने उद्देश्यले विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेका छन् । वि.सं. २०७५ भदौ १ गतेदेखि लागू भएका फौजदारी र देवानी संहिताबारे जनस्तरमा जानकारी प्रवाह गर्दै कानुनप्रति जागरूकता बढाउने प्रयास भइरहेको छ । सरकारले ‘जनतासँग मुख्यमन्त्री’ कार्यक्रममार्फत् जनतासँग प्रत्यक्ष संवाद गर्ने पहल पनि अघि बढाएको छ । यस कार्यक्रमअन्तर्गत मुख्यमन्त्री स्वयं जिल्लामा पुगेर जनताका समस्या, गुनासा र सुझाव सुन्ने तथा समाधानका लागि पहल गर्ने गरेका छन् । प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादनबारे प्रत्यक्ष छलफल र अन्तरक्रियालाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
गत वर्षको अनुभवका आधारमा कार्यक्रमलाई थप परिमार्जन गर्दै चालु आर्थिक वर्षमा पनि निरन्तरता दिइएको छ । योजना, अनुगमन तथा आर्थिक पूर्वाधार शाखाका प्रमुख विद्याप्रसाद उपाध्यायका अनुसार नयाँ कार्यविधिसहित कार्यक्रम अझ व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन भइरहेको छ । प्रदेशका सबै १० जिल्लामा सञ्चालन भइरहेको यस कार्यक्रमले जनताको प्रत्यक्ष सहभागितामार्फत् सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । जनउत्तरदायी शासन प्रणाली विकास गर्दै कानुनी शासनको प्रत्याभूति गराउने प्रदेश सरकारको दीर्घकालीन उद्देश्य रहेको छ ।
कार्यविधि संवाददाता । २ बैशाख २०८३, बुधबार १०:३० बजे