हुम्ला । सरकारले आगामी स्थानीय तह निर्वाचनअघि स्थानीय तहको सङ्ख्या र सिमाना हेरफेर गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ । हालको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा निर्वाचन हुनुभन्दा एक वर्षअगाडि मात्र सिमाना तथा संरचना हेरफेर गर्न सकिने व्यवस्था भए पनि त्यसलाई संशोधन गरी छ महिनाअघि नै गर्न सकिने बनाउने तयारी गरिएको हो । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार आगामी वर्ष हुने स्थानीय तह निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै ऐन संशोधनको प्रस्तावित विधेयकको मस्यौदा छिट्टै सार्वजनिक गरी राय–सुझाव संकलन गरिनेछ ।
मन्त्रालयले निर्वाचन आयोग, नापी विभाग र गृह मन्त्रालयसँग समेत प्रारम्भिक छलफल गरिसकेको छ । मन्त्रालयका उपसचिव दीपक ढकालका अनुसार स्थानीय तहको सङ्ख्या, सिमाना तथा वडाको विवाद समाधान गर्न समयानुकूल व्यवस्था आवश्यक भएकाले ऐन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । हाल देशभरका एक सय दुई स्थानीय तहमा अझै पनि सिमाना विवाद कायम रहेको र त्यसका कारण सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुन नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । भौगोलिक, जनसाङ्ख्यिक तथा प्रशासनिक दृष्टिले असन्तुलित संरचनाका कारण सेवाग्राहीले समस्या भोग्नुपरेको बताइएको छ ।
प्रस्तावित मस्यौदामा गाउँपालिका, नगरपालिका तथा वडाको सङ्ख्या पुनरावलोकन, एकीकरण तथा वर्गीकरणका आधार पनि समेटिनेछन् । स्थानीय तहले दुई तिहाइ बहुमतले प्रस्ताव पारित गरी प्रदेश सरकारमार्फत संघीय सरकारमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था कायम रहनेछ।पुनर्संरचनाका लागि जनसङ्ख्या, भूगोल, प्रशासनिक सुगमता, पूर्वाधार, आर्थिक क्षमता, प्राकृतिक स्रोत, भाषिक तथा सामाजिक संरचना जस्ता आधारहरूलाई प्रमुख मानकका रूपमा लिइने मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यस्तै नागरिक सेवामा पहुँच, बस्ती विकास, सहरीकरण, यातायात सुविधा तथा जलस्रोतको उपयोग जस्ता पक्षलाई समेत ध्यानमा राखी स्थानीय तह पुनर्संरचना गर्ने तयारी गरिएको छ ।
कार्यविधि संवाददाता । ४ जेष्ठ २०८३, सोमबार ११:५५ बजे