सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा बसोबास गर्ने बादी समुदाय राज्य तथा प्रदेश सरकारको बेवास्ताका कारण निरन्तर समस्यामा परेका छन् । छ वर्षअघि विभिन्न माग राख्दै १७ दिनसम्म आन्दोलन गरेपछि प्रदेश सरकारसँग भएको पाँच बुँदे सहमति अझै कार्यान्वयन नहुँदा समुदायमा गहिरो निराशा छाएको छ । त्यतिबेला मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अगाडि धर्ना बसेका बादी समुदायसँग कर्णाली प्रदेश सरकारले लिखित सहमति गरेको थियो । तर लामो समय बितिसक्दा पनि सहमतिअनुसारका कार्यक्रमहरू व्यवहारमा नआएको उनीहरूको आरोप छ ।
समुदायका अगुवा हिक्मत बादीका अनुसार सरकारले सहमतिअनुसार कुनै पनि ठोस कार्यक्रम अघि नबढाएको कारण समुदाय झन् समस्यामा परेको छ । “हामीले जे सहमति गरेका थियौं, त्यसअनुसार प्रदेश सरकारले कुनै काम अघि बढाएन,” उनले बताए । उनका अनुसार अब आफूहरू आफ्नो समस्या संघीय सरकारसमक्ष पुर्याउन काठमाडौं जाने तयारीमा छन् । प्रदेश सरकारले भने बादी समुदाय लक्षित केही कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बताउँदै आएको छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका योजना महाशाखा प्रमुख सुवर्ण खड्काका अनुसार ‘नाना, खाना र छाना’ कार्यक्रम अन्तर्गत आय–आर्जनका गतिविधि सञ्चालन गरिने योजना छ । साथै, पाँच बुँदे सहमतिमध्ये सामाजिक विकास मन्त्रालयसँग सम्बन्धित बुँदा कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि बनाइएको पनि उनले जानकारी दिए । मन्त्रालयका अनुसार हाल कर्णाली प्रदेशभरका बादी समुदायका करिब एक सय ८० जना बालबालिकालाई शिक्षा पहुँचमा सहयोग पुर्याउने कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ ।
त्यस्तै, बादी समुदायले खेतियोग्य जमिन उपलब्ध गराउन माग गरेपछि भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले संघीय सरकारलाई पत्राचार गरिएको जनाएको छ । भूमिहीनताको समस्या समाधानका लागि संघीय तहमा पहल भइरहेको मन्त्रालयको भनाइ छ । समुदायका युवा व्यवसायीलाई सीपमूलक तालिम तथा घुम्ती कोषमार्फत १० लाख रुपैयाँसम्मको ऋणमा ब्याज अनुदान दिने सहमति पनि भएको थियो । तर उक्त कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नभएको समुदायको गुनासो छ । त्यस्तै, बादी समुदायको यथार्थपरक अवस्था अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गर्ने सहमति भए पनि हालसम्म कुनै प्रतिवेदन तयार हुन नसकेको बताइएको छ ।
लामो समयदेखि गास, बास र जमिनको समस्यामा रहेका बादी समुदायले पटक–पटक आश्वासन मात्रै पाएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका छन् । राज्यले गरेको लिखित सहमति कार्यान्वयन नहुँदा उनीहरूको जीवनस्तरमा सुधार आउन नसकेको समुदायको भनाइ छ । प्रदेश सरकारले समस्या समाधानमा ढिलाइ गरेपछि अब संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गर्ने तयारी भइरहेको हिक्मत बादीले बताएका छन् । समग्रमा, कर्णालीका बादी समुदाय अझै पनि भूमिहीनता, रोजगारी अभाव र आधारभूत सुविधाको कमीले प्रभावित छन् । सरकारले गरेका सहमति कार्यान्वयन नहुँदा उनीहरूको जीवन अझै पनि अनिश्चित र संघर्षपूर्ण बनेको देखिन्छ ।
कार्यविधि संवाददाता । ११ जेष्ठ २०८३, सोमबार १४:०६ बजे