काठमाडौं । स्थानीय स्रोत साधन, कच्चा पदार्थ, प्रविधि र सीपको परिचालन गरी अर्थतन्त्र उकास्न अघि बढाइएको ‘एक स्थानीय तह एक औद्योगिक ग्राम’ परियोजनाको कार्यान्वयन दयनीय पाइएको छ ।

तर स्थानीय तहसँग कार्यक्रम सम्झौता गर्ने उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले भने औद्योगिक ग्राम स्थापना परियोजनामा स्थानीय निकायको चासो र उत्साह बढेको दाबी गरेको छ ।

वि.सं. २०७५ सालमा मन्त्रिपरिषद्ले कार्यविधि स्वीकृत गरेपछि कार्यान्वयन संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गरेको एक अध्ययनमा स्थानीय तहमा परियोजना कार्यान्वयन ९.८७ प्रतिशत मात्रै रहेको पाइएको हो । स्थानीय तहमा गरिएको सर्वेक्षणको आधारमा तयार गरिएको प्रतिवेदनअनुसार परियोजना कार्यान्वयन नगर्ने हिस्सा ९०.१३ प्रतिशत छ । हालसम्म ६६८ वटा स्थानीय तहमा यो कार्यक्रम नपुगेको र ७५ वटा स्थानीय तहमा मात्रै परियोजनाको प्रगति देखिएको अध्ययनको निष्कर्ष छ ।

पैसा लगे, काम गरेनन्

एक स्थानीय तह एक औद्योगिक ग्राम कार्यक्रम अन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा केन्द्रीय सरकारबाट पैसा लगेका स्थानीय तहमध्ये अधिकांशले काम पनि नगरेको र पैसासमेत फिर्ता नगरेको महालेखा परीक्षकको ५८ औं प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । सो वर्ष ४३ स्थानीय तहले ९२ लाखका दरले रकम लगेकामा २७ स्थानीय तहले पैसा बुझेर काम नगरेको पाइएको थियो । ‘४३ स्थानीय तहलाई ९२ लाखका दरले ३९ करोड ५६ लाख अनुदान प्रदान गरिएकोमा २७ वटाले काम नै नगरेको पाइयो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

४३ मध्ये तीन वटा स्थानीय तहले लेखापरीक्षण नगरेको, २८ स्थानीय तहले काम सुरु नै नगरेको र सोमध्ये बाग्लुङको ताराखोला गाउँपालिकाले मात्रै रकम फिर्ता गरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । काम नगरेका २७ स्थानीय तहले २४ करोड ८४ लाख र १२ स्थानीय तहले यो वर्ष आंशिक खर्च गरी वचत रहेको ४ करोड ५४ लाख समेत गरी २९ करोड ३८ लाख रुपैयाँ स्थानीय तहले नै राखेको पनि प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

औद्योगिक ग्रामको परिकल्पना

स्थानीय स्रोतको परिचाल गरी लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरूमा लगानी वृद्धि गर्न अघि बढाइएको परियोजनाले ग्रामिण स्थानीय तहमा उद्योगहरूको स्थापना, विकास र प्रवर्द्धन गर्दै रोजगारी सृजना गर्ने परिकल्पना गरेको छ । एक स्थानीय तह एक औद्योगिक ग्राम परियोजनाले छरिएर रहेका साना उद्योगहरूलाई एकीकृत गरी उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धिका लागि सघाउ पुग्ने औद्योगिक ग्राम घोषणा तथा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि २०७५ मा उल्लेख छ ।

औद्योगिक ग्रामका लागि हिमाली र दुर्गम पहाडी क्षेत्रमा ३० रोपनी, पहाडी क्षेत्रमा ४० रोपनी र तराई क्षेत्रमा ७ बिगाह न्यूनतम क्षेत्रफल तोकिएकोे छ । घना वस्तीबाट १ किलोमिटर दूरी बाहिर मात्र औद्योगिक आम स्थापना गर्नुपर्ने र २ सय मिटरको परिधिभित्र मानव वस्ती विकास गर्न नहुने यसको मापदण्डमा भनिएको छ । केन्द्रीय सरकारले दिने अनुदानबाट सीमा पर्खाल, तारबार, पहुँचमार्ग, ११ केभीए विद्युत प्रसारण लाइन, गोदाम घर, पानी आपूर्ति, फोहोर व्यवस्थापन लगायतका पूर्वाधार विकास गर्नुपर्न दायित्व स्थानीय तहको थियो ।

मन्त्रालयको दाबी- उत्साह बढेको छ

स्थानीय तहसँग कार्यक्रम सम्झौता गर्ने उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले भने औद्योगिक ग्राम स्थापना परियोजनामा स्थानीय निकायको चासो र उत्साह बढेको दाबी गरेको छ । हालसम्म विभिन्न चरणमा गरेर करिब ८४ वटा स्थानीय तहमा परियोजना कार्यान्वयनको चरणमा रहेको र धेरैमा खुलीसकेको उद्योग सचिव अर्जुनप्रसाद पोख्रेलले दाबी गरे ।

परियोजना सम्झौता भएर कार्यान्वयनमा रहेका स्थानीय तहहरुले चाखपूर्वक आयोजना अघि बढाएको उनको दाबी छ । चालु आवमा पनि झण्डै ५० देखि ६० वटा औद्योगिक ग्राम निर्माणमा स्थानीय तहसँग सम्झौता गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । पहिलो चरणमा औद्योगिक ग्राम पूर्वाधार निर्माणमा मन्त्रालयले सघाउने र त्यसमा स्थानीय तहले पनि क्रमागत रुपमा बजेट हाल्नु पर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

उद्योग मन्त्रालयकाअनुसार ८४ वटा स्थानीय तहले पहिलो चरणमा प्रति एक स्थानीय तह ९३ लाख ५० हजारका दरले रकम मन्त्रालयबाट लगिसकेका छन् । औद्योगिक ग्रामका लागि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहले साझेदारीमा लगानी गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

पूर्वाधार बनेको स्थानीय तहमा पनि सञ्चालन चुनौती

गत आर्थिक वर्ष औद्योगिक ग्राम परियोजनाको बजेट फिर्ता गरेको बागलुङको ताराखोला गाउँपालिकाले यो वर्ष बजेट लगेर पनि पूर्वाधार निर्माण सकेको छ । तर, औद्योगिक ग्राम सञ्चालनमा अझै प्रशस्त चुनौती रहेको गाउँपालिका अध्यक्ष प्रकाश घर्तीमगर बताउँछन् ।

ग्रामका लागि जग्गा उपलब्धता, ग्रामको महत्व र उद्योग सञ्चालन गर्न व्यवहारिकदेखि कानुनी अड्चन रहेको अध्यक्ष घर्तीमगरले बताए । ‘प्राथमिक स्रोत साधनको पहिचानका आधारमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्नु पर्ने भए पनि सोबारे अध्यायनको कुनै प्रणाली नभएका कारण ग्राम बने पनि सञ्चालन चुनौतीपूर्ण छ,’ अध्यक्ष घर्तीमगरले भने । संघ, प्रदेश र आफ्नो गरेर कूल एक करोड ५० लाख रुपैयाँमा पूर्वाधार निर्माण सकिएको गाउँपालिकाको ग्राममा अझै उद्योग बस्ने अवस्था नआएको उनले बताए ।

‘ग्राममा स्लेट ढुंगाखानी आउन खोजेको छ, हाम्रो क्षेत्रमा निकै सम्भावना भएको उद्योगमध्ये यो पनि एक हो,’ अध्यक्ष घर्तीमगर थप्छन्, ‘तर स्थानीय सरका सञ्चालन ऐनले निजी जमिनमा उद्योग सञ्चालन गर्न दिए पनि खानी ऐनले यसलाई रोक्छ ।’ संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहको कानुनी अधिकारको लडाइँका कारण पनि औद्योगिक ग्रामहरुको स्थापना र सञ्चालनमा अवरोध सृजना भएको स्थानीय तहरुको बुझाइ छ ।