नगरपालिका हुन पूरा गर्नुपर्ने सर्त
१. स्वयंकर निर्धारण प्रणालीका उद्देश्यहरू के के हुन् ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
 स्वयंकर निर्धारण करदाताले आफैँ उत्प्रेरित भएर आफ्नो कर आफैँ निर्धारण गर्ने पद्धति हो । करदाताको वास्तविक कारोबारको अवस्था करदातालाई मात्र जानकारी हुने हुँदा कर निर्धारणमा उसलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाएर कर कानुनको पूर्णपालना गराउनु यसको सर्वोपरि उद्देश्य हो । यसका अरू उद्देश्यलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ :
– स्वतन्त्रतापूर्वक करदातालाई कर कानुनको दायरामा ल्याउनु,
– स्वैच्छिक कर दाखिला प्रणालीको विकास गराउनु,
– करप्रति जनविश्वास वृद्धि गर्नु,
– कर जागरण बढाउनु,
– कर प्रशासन र करदाताको कर सहभागिता लागत घटाउनु,
– करदातालाई आर्थिक प्रजातन्त्रको प्रत्याभूति दिलाउनु,
– राजस्व चुहावट हुन नदिनु,
– करको दायरा विस्तार गरी राजस्व परिचालन बढाउनु,
– राजस्व सङ्कलनमा निरन्तरता दिनु,
– कर प्रणालीलाई स्वचालित बनाउनु,

२. नगरपालिका घोषणा हुनका लागि पूरा गर्नुपर्ने सर्त तथा सुविधा के के हुन् ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
 नगरपालिका घोषणा हुनका लागि पूरा गर्नुपर्ने सर्त तथा सुविधा निम्नानुसार छन्:
क. स्थायी बासिन्दा
– निम्नअनुसार स्थायी बासिन्दा भएको हुनुपर्ने:
– हिमाली जिल्ला : कम्तीमा दस हजार,
– पहाडी जिल्ला: कम्तीमा चालीस हजार,
– भित्री मधेसका जिल्ला:कम्तीमा पचास हजार,
– तराईका जिल्ला: कम्तीमा पचहत्तर हजार,
– काठमाडौँ उपत्यका : कम्तीमा एक लाख,
ख. आन्तरिक आय
– वार्षिक आन्तरिक आय निम्नानुसार हुनुपर्ने :
– पछिल्लो पाँच वर्षको औसत वार्षिक आन्तरिक आय हिमाली क्षेत्रको भए कम्तीमा एक करोड र अन्य जिल्लामा कम्तीमा तीन करोड रुपियाँ भएको ।
ग. सहरी सुविधा
– सडक, विद्युत्, खानेपानी, सञ्चारलगायत यस्तै न्यूनतम सहरी सुविधा भएको,

३. कर्मचारी सञ्चय कोषले गर्ने कार्य के के हुन् ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
 निजामती कर्मचारी, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सङ्गठित संस्थाका कर्मचारी र अन्य कर्मचारीको निमित्त सञ्चय कोष व्यवस्थापन गर्न वि.सं. २०१९ भदौ ३१ गते कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन, २०१९ जारी गरी एक अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित सङ्गठित संस्थाका रूपमा स्थापित कर्मचारी सञ्चय कोषले गर्ने कार्य निम्नअनुसार छन् :
– सञ्चयकर्ताको नाममा कट्टी भएको रकम सङ्कलन गर्ने,
– सङ्कलित कोषकट्टी रकमको व्यवस्थापन गर्ने,
– उपलव्ध स्रोतलाई सुरक्षित तथा प्रतिफलयुक्त क्षेत्रमा परिचालन गर्ने,
– स्रोतको परिचालनबाट प्राप्त प्रतिफलको समानुपातिक वितरण गर्ने,
– सामाजिक सुरक्षा सुविधाहरूको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने,
– सेवाकालीन सामाजिक आवश्यकताका लागि विभिन्न प्रकारका सापटी सुविधा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने,
– प्रत्येक आर्थिक वर्षको कारोबारको वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी नेपाल सरकारसमक्ष प्रस्तुत गर्ने ।

४. आर्थिक विकासमा सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको भूमिकाबारे चर्चा गर्नुहोस् ।
 अर्थतन्त्रको समग्र विकास आर्थिक विकास हो । उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धिमार्फत आयात प्रतिस्थापन, निर्यात अभिवृद्धि, फराकिलो आधारको स्वदेशमै रोजगारी, बहुसीपयुक्त जनशक्ति, कृषिको व्यवसायीकरण, भौतिक पूर्वाधारको विकास, सूचना प्रविधियुक्त सुदृढ प्रशासन, समष्टिगत आर्थिक स्थिरता, राजनीतिक स्थायित्व, सक्षम निजी क्षेत्रलगायतका पक्ष आर्थिक विकासमा महìवपूर्ण आधार हुन् । आर्थिक वृद्धिदर उच्च, दिगो, फराकिलो, न्यायिक एवं समावेशी भएमा आर्थिक विकास हुन्छ । यो प्राप्तिका लागि यसमा संलग्न पक्षको क्षमता विकास गर्ने, उत्प्रेरित गर्ने, समष्टिगत स्थिरतामार्फत असल कार्य वातावरण तयार गर्नेजस्ता कार्य सरकारले गर्नुपर्दछ । आर्थिक विकासको नेतृत्वकर्ता निजी क्षेत्रका कार्यमा सहजीकरण गरी सरकारले समग्र विकासमा अगुवाइ गर्नुपर्दछ । यसमा नेपाल हाल सङ्घीय प्रणालीमा गएकाले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका बहुआयामिक हुन्छ, जसलाई निम्नानुसार चर्चा गर्न सकिन्छ :
सङ्घको भूमिका
– आर्थिक विकासको पूर्वसर्त शान्ति, सुरक्षा र स्थिरता हो । यसको पूर्ण प्रत्याभूति दिलाउने,
– करका दर, ब्याज दर, विनिमय दर, मुद्रास्फीति दरमा स्थिरता दिई समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने,
– मुलुकको आर्थिक सामाजिक विकास र समृद्धिमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने,
– राष्ट्रिय नीति तथा योजना तय गर्ने,
– नियमनका मापदण्ड निर्धारण गर्ने, समन्वय गर्ने,
– नीतिगत, कानुनी, संस्थागत एवं प्रक्रियागत पक्षमा सुधार गरी मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने,
– आधारभूत वस्तु तथा सेवा प्रवाहलाई छिटोछरितो, सरल र पारदर्शी बनाउने,
– निजी क्षेत्रका कार्यहरूमा सहजीकरण गर्ने,
– राष्ट्रियस्तरका ठूला तथा अन्तरप्रदेशस्तरका आयोजना कार्यान्वयन गर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहका साना आयोजना कार्यान्वयन नगर्ने,
– प्रदेश र स्थानीय तहको क्षमता विकास गर्ने,
– तीन तहका सरकारबीच समन्वय, सहकार्य एवं सहअस्तित्व विकास गरी राजनीतिक, प्रशासनिक, वित्तीय एवं आयोजना सञ्चालनलगायतका क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने,
– तीन तहका सरकारमा सदाचार र असल संस्कारको संस्थागत विकास गर्ने ।
प्रदेशको भूमिका
– राष्ट्रिय सोच, लक्ष्य एवं उद्देश्य प्राप्तिमा सहयोग गर्ने, सहकार्य गर्ने,
– प्रादेशिक नीति, योजना तथा कार्यक्रमको तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमन गर्ने, समन्वय गर्ने,
– प्रदेशस्तरका आयोजना, अन्तरपालिका आयोजना कार्यान्वयन गर्ने, स्थानीय तहका साना आयोजना कार्यान्वयन नगर्ने,
– प्रदेशमा लगानीको उपयुक्त वातावरण तयार गर्ने,
– प्रदेश–प्रदेश र स्थानीय तहबीचमा विकास र समृद्धिका लागि सहकार्य गर्ने, समन्वय गर्ने, विकास निर्माणका कार्यमा प्रतिस्पर्धा गर्ने,
– स्थानीय तहको क्षमता विकासमा सहयोग गर्ने,
– स्थानीय तहबाट हुने सेवा प्रवाह, विकास निर्माणमा समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने,
– प्रदेशभित्रका राजनीतिक, प्रशासनिक, वित्तीय, आयोजना सञ्चालनलगायतका क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने,
– प्रदेशभित्रका निजी तथा सहकारी क्षेत्रको कार्यमा आवश्यक सहजीकरण, समन्वय तथा सहकार्य गर्ने ।
स्थानीय तहको भूमिका
– सङ्घ र प्रदेशको विकासको सोच, लक्ष्य एवं उद्देश्य प्राप्तिमा सहयोग गर्ने, सहकार्य गर्ने,
– स्थानीय तहमा असल कार्य संस्कृतिको विकास गरी लगानीको वातावरण तयार गर्ने,
– एकीकृत सोचका साथ स्थानीय पूर्वाधार, सामाजिक र ग्रामीण विकासमा जोड दिने,
– स्थानीय तहका निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र, सामुदायिक संस्था, गैरसरकारी क्षेत्र तथा स्वयंसेवकसँग समन्वय, सहकार्य तथा सहजीकरण गरी स्थानीय अर्थतन्त्रको विस्तार गर्ने, विकास गर्ने,
– राष्ट्रिय उद्योगलाई आवश्यक पर्ने स्थानीय कच्चा पदार्थ उत्पादनमा सहजीकरण गरी स्थानीय स्तरमा व्यापक रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने,
– स्थानीय आवश्यकता बमोजिमका सीप, प्रविधि तथा ज्ञानको प्रवद्र्धन गर्दै मानव संशाधन विकास गरी दक्ष जनशक्ति निर्माण गर्ने,
– स्थानीय तह जनताले चिनेको तथा जाने बुझेको सबभन्दा नजिकको सरकार भएकाले नागरिकका आवश्यक आधारभूत वस्तु तथा सेवा जस्तै : माध्यमिक शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य, खानेपानी, विद्युत्, ढल, सडक, सञ्चारलगायतका सेवा छिटोछरितो, सरल एवं पारदर्शी बनाएर गुणस्तरीय रूपमा प्रवाह गर्ने, नागरिकमा सन्तुष्टि अभिवृद्धि गर्दै नागरिकलाई सक्षम सरकारको प्रत्याभूति दिलाउने,
– स्थानीय साधनस्रोतको अधिकतम परिचालन गर्ने ।

५. स्थानीय तहको विकासमा जनसहभगिता बढाउने उपायहरू के के हुन् ? लेख्नुहोस् ।
 गाउँपालिका तथा नगरपालिका क्षेत्रभित्रको आर्थिक, सामाजिक एवं भौतिक रूपान्तरण स्थानीय तहको विकास हो । यो स्थानीय तहका हरेक क्षेत्रमा हुने सकारात्मक एवं गुणात्मक परिवर्तन हो । विकास बहुआयामिक विषय भएकाले यसमा स्थानीय तहमा भएका सबै सरोकारवालाको सक्रिय र सार्थक सहभागिता आवश्यक छ । स्थानीय जनताको सहभागिताले स्थानीय विकासमा अर्थपूर्ण महìव राख्दछ । यसले स्थानीय तहको विकासलाई दिगो र भरपर्दो बनाउन सहयोग गर्दछ । त्यसकारण स्थानीय तहमा जनसहभागितामा आधारित विकास गर्नुपर्दछ । यसका लागि निम्न उपाय अवलम्बन गरेर स्थानीय तहको विकासमा जनसहभागिता बढाउन सकिन्छ :
– स्थानीय जनताको माग र आवश्यकताका आधारमा विकास निर्माणका आयोजना छनोट गरेर,
– आयोजना छनोटमा स्थानीय नागरिकको व्यापक सहभागिता बढाएर,
– स्थानीय सरोकारवाला नागरिक तथा उपभोक्ता समितिमार्फत स्थानीय विकास निर्माणका आयोजना सञ्चालन गरेर,
– स्थानीय विकास निर्माणका आयोजनामा सरोकारवाला उपभोक्ताबाट स्वैच्छिक रूपमा लगानी गर्ने वातावरण निर्माण गरेर,
– आयोजनाबाट प्राप्त प्रतिफलको वितरणमा उपभोक्तालाई सहभागी बनाएर,
– आयोजनाको अनुगमन र मूल्याङ्कनमा स्थानीय सरोकारवाला नागरिकको संलग्नता बढाएर,
– आयोजनाको मर्मत सम्भार गर्ने जिम्मा स्थानीय उपभोक्तालाई दिएर,
– आयोजना हरेक चरणमा स्थानीय महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता बढाएर ।

६. नेपालका सार्वजनिक संस्थानलाई प्रभावकारी बनाउन अवलम्बन गर्नुपर्ने रणनीतिहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।
 वस्तु तथा सेवाको उत्पादन एवं बिक्री वितरण गर्ने सरकारको पूर्ण वा अधिकांश स्वामित्व रहेका सार्वजनिक उद्यम सार्वजनिक संस्थान हुन् । नेपालमा हाल औद्योगिक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, व्यापारिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, जनउपयोगी क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्रमा गरी ४४ सार्वजनिक संस्थान अस्तित्वमा छन् । जसमा २४ नाफामा, १८ घाटामा र दुई शून्य कारोबारमा सञ्चालित छन् । यी संस्थान गठनका कानुन अलगअलग छन् र कार्य प्रकृतिअनुरूप यी संस्थान विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका छन् । यी प्रत्येकका आ–आफ्नै विशिष्ट समस्या छन् । यी सबै विषयको सम्बोधन गरी सार्वजनिक संस्थानलाई प्रभावकारी बनाउन देहायका रणनीतिहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ :
क. सार्वजनिक संस्थानहरूको वर्गीकरण गर्ने :
– सार्वजनिक संस्थानको उद्देश्य, सम्पादित कामको नतिजा, आर्थिक स्थिति, व्यावसायिक दक्षता, सरकारको नीतिसमेत विश्लेषण गरी सरकारी लगानी आवश्यक पर्ने र नपर्ने संस्थानको वर्गीकरण गर्ने,
ख. सरकारी लगानी विनिवेश गर्ने :
– निजी क्षेत्र सक्षम भइसकेको क्षेत्रमा सञ्चालित संस्थानहरू तथा सरकारले सञ्चालन गर्न आवश्यक नठानेका संस्थानको सरकारी लगानी निजी क्षेत्रमा विनिवेश गर्ने,
— यस कार्यमा निजी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्रको लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने,
— निजीकरण ऐन, २०५० कार्यान्वयन गर्न निजीकरण नियमावली तर्जुमा गर्ने,
— अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित निजीकरण समितिलाई सक्रिय बनाउने, सरकारी लगानी विनिवेशको कार्य सञ्चालनलाई प्रभावकारी बनाउन उपसमिति गठन गर्ने ।
ग. व्यवस्थापन करार गर्ने
– न्यून क्षमतामा सञ्चालित सार्वजनिक संस्थानलाई सरकारी स्वामित्व रहने गरी निजी क्षेत्रलाई करार गरेर व्यवस्थापनमा संलग्न गराउने,
घ. एक–आपसमा गाभ्ने
– समान उद्देश्य भएका सार्वजनिक संस्थानलाई एक–आपसमा गाभी व्यावसायिक कार्यदक्षतामा सुधार गर्ने,
ङ. सरकारी तहमा राख्ने संस्थानलाई व्यावसायिक अवधारणानुसार सञ्चालन गर्ने ः
— सबै सार्वजनिक संस्थान सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा एकरूपता ल्याउन एउटा छाता ऐन तर्जुमा गर्ने, ऐनअन्तर्गत प्रत्येक संस्थानले सरकारी अनुमतिमा छुट्टै प्रबन्धपत्र, नियमावली तथा विनियमावली तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने,
— सबै सार्वजनिक संस्थान सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत रहने गरी एक सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड गठन गर्ने,
— यसअन्तर्गत सबै सार्वजनिक संस्थान ल्याई सबैको नीति, व्यवस्थापन तथा कार्य प्रक्रियामा एकरूपता, समानता ल्याउने,
— सरकार संलग्न रहनुपर्ने संस्थानको व्यवस्थापकीय प्रभावकारिता र वित्तीय कार्यकुशलतामा जोड दिने,
— सञ्चालकको सङ्ख्या सानो बनाउने,
— सञ्चालक र कार्यकारी प्रमुख खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट गर्ने,
— व्यावसायिक कार्ययोजना माग गर्ने,
— कार्यसम्पादन सूचक तयार गर्ने, कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने,
— व्यवस्थापकीय स्वायत्तता दिने, उत्पादन, मूल्य निर्धारण, वितरण, आर्थिक र प्रशासनिक निर्णयमा स्वतन्त्रता प्रदान गर्ने,
— रणनीतिक साझेदारीमा सञ्चालन गर्ने,
— लोकसेवा आयोगको सिफारिसमा मात्र कर्मचारी भर्ना गर्ने,
— स्रोतको प्रावधान नराखी सिर्जना गरिएका दायित्वहरू सरकारी कोषबाट नबेहोर्ने,
— बोनस तथा अन्य सुविधालाई नाफा र कार्य सम्पादनसँग आबद्व गर्ने,
— सबै संस्थानमा कर्मचारी सेवा सुविधामा एकरूपता ल्याउने,
— समयभित्रै लेखापरीक्षण गराउने,
— वित्तीय सुशासनमा जोड दिने ।
च. खारेजी गर्ने
– निजी क्षेत्र आकर्षित नहुने क्षेत्रका संस्थानलाई सम्पत्ति र दायित्वको हिसाब मिलान गरी खारेजी गर्ने ।
प्रस्तुतकर्ता : हेमचन्द्र शर्मा