आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा सार्वजनिक सेवामा रहेका ९ हजार ५ सय ९० कर्मचारीले कानुनअनुसार सम्पत्ति विवरण नबुझाएका पाइएको छ ।
७ लाख २९ हजार ७ सय ४७ को विवरण प्राप्त भए पनि कानुनबमोजिम सम्पत्ति विवरण बुझाउने ७ लाख १९ हजार १ सय ५७ जना रहेका छन् । जुन ९८ दशमलव ६८ प्रतिशत हुन आउँछ । सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेको संख्या ९ हजार ५ सय ९० रहेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका सचिव रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठले बताए ।
समयमै सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेलाई रु ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना रहेकाे छ ।
सतर्कता केन्द्रले जिम्मेवारी तथा कर्तव्य पालना नगर्ने संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यालयलाई थप जिम्मेवार बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको केन्द्रका सहसचिव तथा प्रवक्ता ज्ञानराज सुवेदीले बताए ।
कार्यविधि संवाददाता । १३ बैशाख २०८०, बुधबार ०७:२४ बजे