नेपालमा गैरकानूनीरूपले टेलिभिजन कार्यक्रम प्रसारण गर्ने र हेर्ने क्रम पछिल्लो समय तीव्ररूपमा बढेको छ । नियमनकारी निकायका रूपमा रहेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय प्रशारणसम्बन्धी कानून कार्यान्यनमा उदासीन हुँदा खुलेआम विदेशी ओटीटी एप्स प्रयोग गरी राष्ट्रिय प्रसारण ऐन नियमले वञ्चित गरेको टेलिभिजन कार्यक्रम देखाउन थालिएको छ । राज्यको कानूनलाई छलेर गरिएको यो गम्भीर आर्थिक अपराध हो ।

नेपालको संविधान, कानून र राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली केहीले पनि ओटीटी प्लेटफर्मबाट टेलिभिजन कार्यक्रम प्रशारण गर्न छुट दिएको छैन । तर, नियमनकारी निकायहरू यस्तो अवैध क्रियाकलापलाई नियन्त्रण गर्ने त कता हो कता उल्टै प्रश्रय दिइरहेका छन् । गैरकानूनी बाटोबाट भुक्तानी भएर नेपाली रकम विदेशिइरहँदा यी निकायहरुको निद्रा खुलेको छैन । सरकारका जिम्मेवार अधिकारीहरू आँखामा पट्टी बाँधेर, कानमा तेल हालेर बसेका छन् ।

प्रविधिको दुरुपयोग

नेपालमा दर्शकले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले वितरण गरेका विदेशी टेलिभिजन कार्यक्रमहरू मात्र हेर्न पाउँछन् । के-कस्ता कार्यक्रमहरू प्रसारण गर्ने कुरा इजाजतपत्र लिँदा नै प्रसारक संस्थालाई स्पष्टरूपमा भनिएको हुन्छ । यसर्थ इन्टरनेटको माध्यमबाट विभिन्न एपमार्फत विदेशी कार्यक्रम प्रसारण हुनु पूर्णरूपमा गैरकानूनी हो । राष्ट्रिय प्रसारण ऐन-नियमविपरीत कुनै पनि कार्यक्रम प्रसारण गर्न नपाउने कानूनी व्यवस्था रहेको छ ।

टेलिभिजन सेवा प्रदायकहरूले टेलिभिजनमार्फत प्रसारण गरेका विदेशी च्यानलहरूका कार्यक्रम जस्ताको तस्तै विदेशी एप्स प्रयोग गरी गैरकानूनीरूपमा मोबाइल, कम्प्युटर र टेलिभिजनमा देखाउने गरिएको छ । यसरी प्रशारण गरिने कार्य राष्ट्रिय प्रशारण ऐन नियमको परिभाषाबमोजिम गैरकानूनी ठहर्छ । हाल SONY LIV भन्ने कम्पनीले मुलुकभित्र सर्भर नै राखेर TELENET Pvt. Ltd. भन्ने विदेशी एप्स प्रयोग गरी टेलिभिजन कार्यक्रमहरु नेपाली ग्राहकहरुलाई बेचिरहेको छ । यो अवैध धन्दा हो ।

कसरी भयो राजश्व छली तथा हानी-नोक्सानी ?

उपभोक्ताले विदेशी टेलिभिजन कार्यक्रमहरू हेर्न इजाजतपत्र प्रसारक संस्थालाई मासिक रकम भुक्तानी गर्नुपर्छ । यसरी तिरेको मासिक शुल्कबाट १३% भ्याट, २% प्रशारण तथा वितरण शुल्क, २५% आयकरलगायतका विविध शीर्षकमा राज्यलाई राजस्व आम्दानी भइरहेको छ । प्रसारक संस्थाले प्रसारण गरेका विदेशी च्यानलहरू सोझै वा नेपालमा रहेका सम्बन्धित च्यानल प्रसारक संस्थाका वितरकमार्फत इजाजतपत्रमा उल्लेख भएअनुसार प्रसारण गर्नुपर्छ । विदेशी च्यानलहरू प्रशारणका लागि प्रशारण गर्ने च्यानल सूचना तथा प्रसारण विभागमा डाउनलिङ्क हुनु पर्दछ ।

विदेशी पे च्यानलको हकमा प्रसारक संस्थाले जारी गरेको बिल बिजकको १५% टिडिएस र १३% भ्याट अग्रिमरूपमा भुक्तानी गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । विदेशी कम्पनीलाई भुक्तानी गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिनुपर्छ । तर, विदेशी एप्समार्फत प्रशारण भइरहेका कार्यक्रमको हकमा भने कानूनअनुसार भइरहेको छैन । उनीहरूले न डाउनलिङ्क इजाजतपत्र लिएका छन्, न टीडीएस तिरेका छन्, न भ्याट तिरेका छन्, न त राज्यको कुनै निकायमा दर्ता नै छन । यसरी गैरकानुनी प्रशारण राज्यको करोडौं राजस्व गुमेको छ ।

नेपालमा रहेका अनलाइन वालेटहरू, जस्तै इसेवा, खल्ती, आईएमई पे, आदिले त्यस्ता गैरकानूनी विदेशी एप्स खरिद तथा मासिक शुल्क सजिलै भुक्तानी गर्न सकिन्छ । यसरी अनलाइन वालेटमार्फत भुक्तानी गर्ने कार्य पनि गैरकानूनी हो । राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, नियममा इजाजतपत्र प्राप्त नगरीकन कुनै पनि प्रशारण गर्न नपाइने बाध्यकारी व्यवस्था रहेको छ । जसको उल्लंघन गर्दा राष्ट्रिय प्रसारण ऐन २०४९ को दफा (१७) १ बमोजिम प्रत्येक च्यानलबापत रु. १० लाख इजाजत शुल्क र त्यति नै बराबरको दण्ड-जरिवाना गरी प्रत्येक गैरकानुनी च्यानल प्रसारणबावत रु. २० लाख दण्ड जरिवाना लाग्ने कानूनी व्यवस्था छ ।

हाल बजारमा यस्ता गैरकानुनी च्यानल तथा कार्यक्रम प्रशारण गर्दै आएका संस्थाहरू- इसेवा, खल्ती, आईएमई पे, टेलिनेट आदि) ले हजारौंको संख्यामा विदेशी च्यानल तथा कार्यक्रम प्रसारण र बिक्री-वितरण गरिरहेका छन् । यसरी अनलाइन वालेटमार्फत भुक्तानी गैरकानूनी हो । यस्ता प्रत्येक संस्थाबाट राज्यले अरबौंभन्दा बढी दण्ड-जरिवाना असुलउपर गर्न सक्छ । वस्तु तथा सामान बिक्री गरेजस्तै यस्तो संवेदनशील सूचना तथा प्रविधिको विषयलाई गैरकानुनीरूपमा बिक्री गर्नु ठूलो आर्थिक अपराध हो ।

कहाँ चुक्यो नियमनकारी निकाय ?

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले यस सम्बन्धमा गर्नुपर्ने काम केही गरेको छैन । ‘हिँड्ने गोरुको पुच्छर निमोठ्ने’ भने झै मन्त्रालयबाट इजाजतपत्र लिएकाहरूलाई कानून पालना गर्न अर्ती दिने तर विदेशी एप्समार्फत राष्ट्रिय प्रशारण नियमावलीको धज्जी उडाउनेहरुलाई छुट दिएर दोहोरो व्यवहार देखाइरहेको छ । मन्त्रालयको यस्तो निरिहताले गैरकानुनी कार्यलाई प्रोत्साहन मिलेको छ । यता, अरबौं लगानी गरेका स्वदेशी व्यवसायीहरूमा निराशा पलाएको छ ।

यस्ता गैरकानूनी प्रसारणलाई अहिलेसम्म सेन्सरले पनि छुन सकेको छैन । सेन्सरसम्बन्धी कानूनको पनि उल्लंघन भएको छ । सँगसँगै क्लीन फिडसम्वन्धी कानून पनि तोडिएको छ । प्रसारक को हो भन्ने पनि स्पष्ट छैन । कानूनबमोजिम करको दायराभित्र नआइकन पेमेन्ट गेटवेमार्फत भुक्तानी भइरहँदा नियमनकारी निकायहरू सञ्चारमन्त्रालय र अर्थमन्त्रालय किन चुप र मौन छन् भन्ने शंकास्पद हो । कानूनअनुसार व्यवसाय गरेका व्यवसायीको संरक्षण हितमा काम गर्न नसक्नु मन्त्रालयको ठूलो कमजोरी हो । व्यवसायिक वातावरण बनाउँछौ भन्ने सरकारले व्यवसायीहरूलाई हतोत्साही गर्ने कार्य गरिहेको छ ।

समाधानको बाटो

हाल ऐन-कानूनबमोजिम काम गरिरहेका संस्थाहरूलाई अवरोध पुग्नेगरी भइरहेका सम्पूर्ण गैरकानूनी कार्य तुरुन्त बन्द गर्नु सरकारको पहिलो दायित्व हो । कानूनबमोजिम इजाजतपत्र लिएरमात्र यस्तो प्रशारण गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । सञ्चारमन्त्रालय र अर्थमन्त्रालयजस्ता सम्बन्धित नियमनकारी निकाय-कानूनको परिपालनामा लाग्नुपर्छ । यसो भएमा कानूनको पूर्णपालना हुन्छ । व्यवसायिक वातावरण पनि बन्छ र गैरकानूनी आर्थिक कार्य बन्द भइ देशको राजस्वमा पनि टेवा पुग्छ ।

अन्त्यमा कानूनी राज्यको प्रत्याभूति हुन जरुरी छ । राज्यले व्यवसायीलाई उचित वातावरण निर्माण गर्न असमान र विभेदकारी व्यवहार तत्काल बन्द गर्नु पर्दछ । गैरकानूनी कार्य गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्दछ । तबमात्र व्यवसायी तथा उपभोक्तामा उत्साह पैदा हुन्छ ।