सुर्खेत । स्थानिय तहका कार्यरत कर्मचारीहरुले आज कर्णालीमा विरोध पत्र बुझाएका छन्।
बुधबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी , मुख्यमन्त्री र कर्णाली प्रदेश लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष माननिय राम प्रसाद उपाध्याय समक्ष विरोध पत्र बुझाएको स्थानिय तह कर्मचारी हकहित मञ्च केन्द्रीय सयाेजक समिति सदस्य तथा कर्णाली प्रदेश सम्पर्क व्यक्ति रेशम रेग्मीले जानकारी दिएका छन् ।
स्थानीय तहको सेवामा रहँदा सेवारत संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहको सेवामा रहेका कर्मचारीलाई कर्मचारी नै मान्न तयार नभएको भन्दै उनीहरूले प्रमुख जिल्ला अधिकारी ,मुख्यमन्त्री र प्रदेश लाेक सेवामा विरोध पत्र बुझाएकाे संयोजक रेग्मीले बताएका छन् ।
निजामती कर्मचारीको परिभाषाबाट बाहिर राखेको, सेवा सुविधाको सम्बन्धमा कुनै पनि नीतिगत व्यवस्था नै नगरिएको, वृत्ति पथको आधार सुनिश्चित नगरी अन्यौलताको अवस्था सृजना गरिएको तथा स्थानीय तहको सेवारत कर्मचारीको सरुवा व्यवस्थामा कर्मचारीतन्त्रको उपहास गरी दुई पालिकाको सहमतिमा पालिका र प्रमुखको हस्ताक्षर अनिवार्य गरिएको जसले गर्दा जनप्रतिनिधिलाई जबरजस्ती प्रशासनिक कार्यमा प्रोत्साहन गर्दै नातावाद, कृपावाद, अनियमितता, बिचौलिया प्रवृत्ति, चाकडी, चाप्लुसीलाई प्रशय दिने विभेदकारी नीतिगत निर्णय लागू गरेको जनाएको छन् ।
यस्ता छन् अन्य बुँदाहरू
कार्यविधि संवाददाता । २३ भाद्र २०७८, बुधबार १७:१९ बजे