संगठन संरचना र पद सृजना प्रकृति बारे गत बुधबार हाल भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय र जलश्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालयका इन्जिनियरिंग सेवाका कर्मचारी द्धारा शाहीलार्ई ध्यानाकर्षण पत्र दिएका छन् ।
भौतिक र जलश्रोत मन्त्रालय इन्जिनियरिंग सेवा सिभिल समुह अन्तर्गत डोर प्रसाद उपाध्याय लगायतका २५ जना कर्मचारीहरुले कर्णाली प्रदेश मुख्य मन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीलाई ध्यानाकर्षण पत्र दिएको बुझिएको छ ।
ध्यानाकर्षण पत्रमा स्वीकृत दरबन्दी थपघट गर्दा मन्त्रालयको कार्यबोझ ,कार्य प्रकृति अनुशार कर्मचारी रिक्त दरबन्दी पदपूर्ति नभएको , सिंचाई ,खानेपानी र हाइड्रोपावरको विषय विज्ञता विपरित पद सृजना भएको ,नेपाल सरकारले कर्मचारी समायोजन ऐन , २०७५ बमोजिम कर्णाली इन्जिनियरिंग सेवा सिभिल समुह अन्तर्गत कुल जम्मा ३ सय १७ दरबन्दी कायम भएकोमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयले ३४ प्रतिशत कटौति गरेको र नयाँ गठन भएको जलश्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालयको हकमा प्रचलित कानुन बमोजिम दरबन्दी स्वीकृत गरियोस भन्ने कुराहरु ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख छ ।
साविक भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यालयमा ७८ प्रतिशत इन्जिनियरिंग सेवा र अन्य सेवा समुहको रिक्त दरबन्दी भएको तिन वर्ष वितिसक्दा पनि पदपुर्ति प्रक्रिया शुरु नभएको अवस्थामा दलगत टुक्रे योजनाहरु अथाह छन् । राजनितिक भागबन्डा मिलाउन कर्मचारी अभाव देख्दा देख्दै कर्णाली प्रदेश सरकारले जलश्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालय थपेर , सेवा प्रवाहमा सहजता र कर्णालीमा विकास कसरी होला ? इन्जिनियरिंग सेवा सिभिल समुह अन्तर्गतका इन्जिनियर डोर प्रसाद उपाध्याय बताउँछन् ।
इन्जिनियरिंग सेवा सिभिल समुह अन्तर्गत कर्मचारी रुपक रावलले पटक पटक मुख्यमन्त्री शाहीलाई कर्णाली टुक्रे योजना र कर्मचारी समायोजन ऐन , २०७५ बमोजिम प्राविधिक कर्मचारी स्वीकृत ओ एण्ड एम रिक्त दरबन्दी बारेमा जानकारी गराउँदा गराउँदै पनि विपरित ओ एण्ड एम स्वीकृत गरेको बताए । र हालै स्वीकृत गरेको ओ एण्ड एमले सब इन्जिनियरहरुको वृत्ति विकासमा ठुलो घातक हुने र सार्वजनिक निर्माण कार्य र सुपरिवेक्षण कमजोर भई समग्र कर्णालीमा भौतिक विकासका योजनाहरुनै प्रभावित हुने कुरामा एकमत रहेको उत्तम चौलागाई ,कासिराम ऐडि र पप्पु रावत लगाएत सब इन्जिनियरहरु बताउछन् ।
त्यस्तै दुई वटा मन्त्रालय अन्तर्गत एउटा कार्यालय रहने गरी स्वीकृत गरिएको संगठन संरचना र पद सृजना अवैज्ञानिक , विद्यमान कानुन र सुशासन विपरीत रहेको ओ एण्ड एम खारेजी गरी यथासक्य रिक्त पदहरु पदपूर्ति हुनु पर्छ । अन्यथा कर्णाली जस्तो विकट क्षेत्रमा झनै सेवा प्रवाहमा जटिलता आउन सक्ने इन्जिनियर तारा केशर वाग्ले खेद प्रकट गर्छन् ।
निवेदकहरु मध्ये इन्जिनियर मङ्गल शाहीका अनुशार , कर्णाली जस्तो अति दुर्गम र विकट प्रदेशमा सहजता ल्याउन र गुणस्तरिय रुपमा योजना कार्यान्यन गर्न कर्णाली प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालय र साविक भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा इन्जिनियरिंग सेवा सिभिल समुह अन्तर्गतका २७ कर्मचारीले संयक्त रुपमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको , मागहरु सम्बोधन नभएमा हामी सम्पुर्ण प्राविधिक कर्मचारी कानुनी उपचारको बाटो अवलम्वन गर्न बाध्य हुने छौ,भन्छन् ।
६ सुत्रीय माग ध्यानाकर्षण पत्रका बुदाँहरु
कार्यविधि संवाददाता । २६ भाद्र २०७८, शनिबार १२:२८ बजे