नेपालमा संघीयतापछिको पहिलो जनगणना आजदेखी सुरू

भारतद्वारा अतिक्रमित नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा स्याटेलाइटमार्फत जनगणना गर्ने तयारी गरिएको छ । स्थलगत रूपमै जनगणना गर्न सहज वातावरण बनाउन भारतसँग कूटनीतिक पहल भइरहेको, तर अनुमति नदिए स्याटेलाइटमार्फत जनगणना गरिने विभागले जनाएको छ ।

नेपालमा संघीयतापछिको पहिलो राष्ट्रिय जनगणना आजदेखि ‘मेरो गणना मेरो सहभागिता’ काे  नारासहित  सुरू गरिएको छ।जनगणनाका लागि घरघरमा पुग्ने गणकले ८० वटा प्रश्न सोध्नेछन्। यसका लागि देशभर गरी ८ हजारभन्दा बढी गणक खटिएका छन्।एक जना गणकले एक दिनमा करिब एक दर्जन घरपरिवारको जनगणना गर्न सक्ने आँकलन गरिएको छ।

आज केन्द्रमा भने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको जनगणना गरेर जनगणनाको सुरूवात गर्ने तयारी छ।

यस्तै गरी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री र स्थानीय तहमा प्रमुख तथा उपप्रमुखको जनगणना गरेर गणनाको सुरूवात गर्ने कार्यक्रम छ। वडामा भने वडाध्यक्षको जनगणना गरेर सुरू हुनेछ।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागको प्रक्षेपणअनुसार देशभर अहिले परिवार संख्या ७० लाख पुगेको छ । ०६८ को जनगणनामा देशभर ५५ लाख परिवार थिए । यसपटक जनसंख्या तीन करोड हाराहारी पुग्नेविभागको प्रक्षेपण छ ।

विभागले दिएको जानकारीअनुसार जनगणनाका लागि स्थानीय तहमा ३५०, जिल्लामा ७७ भन्दा बढी र सातै प्रदेशमा जनगणनाका लागि कार्यालय खुलेका छन्।जनगणना कार्य यही मंसिर ९ गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ।

भारतद्वारा अतिक्रमित नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा स्याटेलाइटमार्फत जनगणना गर्ने तयारी गरिएको छ । स्थलगत रूपमै जनगणना गर्न सहज वातावरण बनाउन भारतसँग कूटनीतिक पहल भइरहेको, तर अनुमति नदिए स्याटेलाइटमार्फत जनगणना गरिने विभागले जनाएको छ ।

यसअघि कात्तिक १८ सम्म घरपरिवार सूचीकरण गरिएको थियो। यसअघि सरकारले २०६८ मा जनगणना गरेको थियो। १० वर्षको अन्तरालमा जनगणना गर्ने गरिन्छ।