राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको दोहोरो नागरिकता र राहदानीको बारेमा आज सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशमा सुनुवाइ हुँदैछ ।
सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा आज सांसदसमेत रहेका लामिछानेको नागरिकता र राहदानीमा देखिएका विवादबारे सुनुवाइ हुन लागेको हो।
यसअघि नै सर्वोच्च अदालतले पुस २२ गते लामिछानेको नागरिकता र राहदानीको मुद्दामा सुनुवाइ गर्ने मिति तोकेको थियो ।
सर्वोच्चबाट लामिछानेविरूद्ध अन्तरिम आदेश आए उनी सांसद र मन्त्री हुन पाउँदैनन्।
अमेरिकी नागरिकता त्याग नगरी झुटा विवरण पेश गर्दै नेपाली राहदानी बनाएको आरोपमा प्रहरीले उनीमाथि अनुसन्धान गरिरहेको थियो। तर उनी गत पुस ११ मा उपप्रधान र गृहमन्त्री नियुक्त भएका थिए।
सर्वोच्चको संवैधानिक इजलाशले रविकाे विषयमा के गर्ला भन्ने सबैका लागि चासो बनेको छ । विगतको नजिर र नागरिकता र राहदानी ऐन हेर्ने वा टेक्ने काम संवैधानिक इजलाशले गरेकोखण्डमा उपप्रधानमन्त्री लामिछाने गृहमन्त्रालयबाट सिधै जेलमा पुग्ने छन ।
नेपालको राहदानी कानुनले झुटा कागजात र विवरण पेश गरेर दोहोरो राहदानी लिएमा १ देखि ३ वर्षसम्म कैद हुने रहेकाे छ । ऐनको व्यवस्था परिच्छेद ५ को दफा २१ र २२ मा हेर्न सक्नुहुन्छ ।
कसैले झुटा विवरण दिएर राहदानी वा यात्रा अनुमति लिने वा लिने प्रयत्न गरेमा पनि कानुनले सजाय तोकेको छ। यसलाई फौजदारी कसुर मानिन्छ।
विदेशी नागरिकता लिनेवित्तिकै नेपाली नागरिकता कायम रहन्न। विदेशी नागरिकता लिने भएपछि आफैँले नागरिकता त्याग्नुपर्छ। तर उनले निष्कृय भइसकेको नागरिकताका आधारमा २०१५ मै नेपाली पासपोर्ट लिएको देखिन्छ।
लामिछानेले मंसिर ४ को चुनावमा पुरानै नागरिकताको प्रयोग गरी उम्मेदवारी दिएका थिए।
यसअघि सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई अदालतमा झिकाउन आदेश दिएको थियो। लामिछाने गत मंसिरको चुनावमा चितवन क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिधि सभा सांसद निर्वाचित भएका थिए।
उम्मेदवार हुँदादेखि नै उनको नागरिकतालाई लिएर विवाद भइरहेको थियो। निर्वाचन आयोगमा यसबारे उजुरीसमेत परेको थियो। पछि यो निवेदन सर्वोच्चसम्म पुगेको थियो।
उनको नागरिकता र राहदानीको विषय उठाउँदै उनलाई शपथ लिनबाट रोक्न सर्वोच्च अदालतमा समेत मुद्दा पर्यो। तर सर्वोच्चले पनि शपथ रोक्न कुनै आदेश गरेन, अन्तिम सुनुवाइ पछि निर्णय गर्ने भन्यो।
यही समयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहाल प्रचण्डले विश्वासको मत लिन लागिरहेका कारण यो मुद्दाको सुनुवाइ केही दिन पर नधकेलिएला भन्न सक्ने अवस्था पनि रहेन् । अदालत पनि हिजाेआज विवादकाे नजिरमा छ ।
कार्यविधि संवाददाता । २२ पुष २०७९, शुक्रबार ०९:१० बजे