सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले लामो समयदेखि अधुरा रहेका विकास आयोजनालाई प्राथमिकतामा राख्दै ती सम्पन्न गर्ने नीति अघि सारेको छ । प्रदेशभर सुरु भएका धेरै आयोजना वर्षौँदेखि अलपत्र परेपछि सरकारले ती योजनाको पहिचान गरी काम अघि बढाउने तयारी गरेको हो । विशेषगरी शैक्षिक पूर्वाधार निर्माणमा यस्तो समस्या बढी देखिएको जनाइएको छ । सरकार परिवर्तन र बजेट अभावका कारण विगतमा सुरु भएका आयोजनाले निरन्तरता नपाउँदा सयौँ संरचना अधुरै रहेका छन् ।
चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको यस योजनाअनुसार अब आवश्यकताका आधारमा अपूरा भवन तथा आयोजनाको पहिचान गरी निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ । साथै, बजेट स्रोत सुनिश्चित गरेर मात्र नयाँ आयोजना सुरु गर्ने नीति पनि लागू गरिएको छ । मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले अपूरा आयोजनाको विवरण संकलन र अनुगमनलाई तीव्रता दिँदै राज्यको लगानी खेर जान नदिने बताएका छन् । उनका अनुसार देखिएका समस्या समाधान गर्दै आवश्यकताका आधारमा आयोजना सम्पन्न गरिनेछ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समेत यस्ता योजनालाई प्राथमिकता दिइने सरकारको योजना छ ।
यता, सुर्खेतको वराहताल गाउँपालिकाले पनि आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका अधुरा आयोजनाको विवरण संकलन सुरु गरेको छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष भीमबहादुर भण्डारीका अनुसार तीनै तहका सरकारको लगानीमा सुरु भई हालसम्म सम्पन्न नभएका योजनाको वास्तविक अवस्था पत्ता लगाइनेछ । गाउँपालिकाले सबै वडा कार्यालयलाई योजना सम्बन्धी विस्तृत विवरण संकलन गर्न निर्देशन दिएको छ । संकलन गरिने विवरणमा आयोजनाको नाम, स्थान, बजेट स्रोत, हालको अवस्था, सुरु मिति, सम्पन्न हुनुपर्ने समय, भुक्तानी अवस्था तथा अधुरो हुनुका कारण समावेश गर्नुपर्नेछ । पालिकाले यस कदममार्फत अलपत्र योजनाको पहिचान गरी निर्माण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने र समयमै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको जनाएको छ ।
कार्यविधि संवाददाता । २७ चैत्र २०८२, शुक्रबार ११:२२ बजे