बाल अधिकारका लागि साझा अभियान कर्णाली प्रदेशद्वारा शनिबार आयोजित “बालकेन्द्रित नीति, कार्यक्रम तथा बजेट” सम्बन्धी प्रादेशिक छलफल कार्यक्रममा बाल क्लब सञ्जाल कर्णाली प्रदेशकी महासचिव अस्मिता खड्काले संसदीय समितिलाई २३ बुँदे समन्वयपत्र हस्तान्तरण गरे । उक्त समन्वयपत्र सामाजिक विकास समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, प्रदेश मामिला समिति तथा प्राकृतिक स्रोत समितिलाई बुझाइएको हो ।
समन्वयपत्रमा बालबालिकामा गरिने लगानीले दीर्घकालीन रूपमा समृद्ध र सुरक्षित भविष्य निर्माण गर्ने भएकाले आगामी बजेटमा बालमैत्री कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरिएको छ । समन्वय पत्र मार्फत बाल बजेट कोड प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न, अनलाइनमार्फत हुने बाल हिंसा र दुव्र्यवहार नियन्त्रणका लागि नीति निर्माण गर्न, बाल अधिकारसम्बन्धी सरकारी प्रतिबद्धतालाई स्थानीय तहसम्म कार्यान्वयन गर्न तथा लागुऔषध दुव्र्यसन नियन्त्रणका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिन माग गरिएको छ ।
यस्तै, बालबालिका खोजतलास सेवा एक सय चार लाई थप प्रभावकारी बनाउन, गुणस्तरीय तथा निःशुल्क शिक्षाको सुनिश्चितता गर्न र बाल संरक्षणका कार्यक्रमलाई बजेटमा समेट्न पनि आग्रह गरिएको छ । बाल क्लब सञ्जालले छुट्टै १६ बुँदे मागपत्र प्रस्तुत गर्दै बाल विवाह अन्त्य, लागुपदार्थ दुव्र्यसन न्यूनीकरण, प्राकृतिक प्रकोपबाट प्रभावित बालबालिकाको संरक्षण तथा मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रमलाई पनि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्न माग गरेको छ ।
कार्यक्रममा बोल्दै कर्णाली प्रदेश सभाको सामाजिक विकास समितिका सभापति पूर्णबहादुर खत्रीले बालबालिकासम्बन्धी कार्यक्रमका लागि आगामी बजेटमा विगतको तुलनामा केही वृद्धि गर्ने विषयमा आफूहरू सकारात्मक रहेको बताए । उनले बालबालिकाको अधिकार संरक्षण प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा पर्ने उल्लेख गर्दै सरोकारवालासँग सहकार्य गरेर प्रभावकारी कार्यक्रम अघि बढाइने बताए ।
कार्यविधि संवाददाता । ३ जेष्ठ २०८३, आईतवार १२:०१ बजे