डोल्पा । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सकिन करिब ४० दिन बाँकी रहँदा डोल्पामा सञ्चालन भइरहेका विकास निर्माण तथा अनुदानमुखी कार्यक्रमहरूको अनुगमन तीव्र पारिएको छ । अन्तिम भुक्तानीअघि योजनाको वास्तविक अवस्था, कार्यप्रगति, गुणस्तर तथा अनुदानको प्रभाव मूल्यांकन गर्न सम्बन्धित सरकारी कार्यालयहरूले सर्वपक्षीय स्थलगत अनुगमनलाई प्राथमिकतामा राखेका हुन् । पछिल्ला वर्षहरूमा विकास निर्माण, अनुदान वितरण तथा सार्वजनिक खर्चसँग सम्बन्धित उजुरी र अनियमितताका घटना बढेपछि सरकारी निकायहरू यस वर्ष थप सतर्क बनेका छन् । त्यसैले यसपटक अनुगमनलाई कागजी प्रक्रियामा सीमित नराखी प्रत्यक्ष स्थलगत निरीक्षणमार्फत प्रभावकारी बनाउने प्रयास गरिएको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् ।
जिल्लामा कृषि, पशुपालन, पूर्वाधार तथा आय आर्जनसँग सम्बन्धित कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका कृषि विकास कार्यालय, पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय र राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाईलगायत निकायहरूले संयुक्त अनुगमन गरिरहेका छन् । अनुगमन टोलीमा पालिका प्रतिनिधि, प्राविधिक कर्मचारी, उपभोक्ता समिति, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि तथा सञ्चारकर्मीको सहभागिता रहेको छ । अनुगमनका क्रममा योजना सम्झौताअनुसार काम भए–नभएको, बजेटको सदुपयोग, निर्माण सामग्रीको गुणस्तर तथा लाभग्राहीले वास्तविक लाभ पाए–नपाएको विषयमा अध्ययन भइरहेको जनाइएको छ ।
विशेषगरी कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रका अनुदान कार्यक्रममा उपकरण वितरण, फलफूल तथा तरकारी खेती विस्तार, पशुपालन, कृषि सामग्री तथा पूर्वाधार निर्माणको अवस्थाको प्रत्यक्ष मूल्यांकन गरिएको छ । सरोकारवाला निकायका अनुसार आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर हतारमा योजना सम्पन्न देखाउने, कागजी रूपमा मात्रै प्रगति प्रस्तुत गर्ने तथा वास्तविक कामभन्दा बढी भुक्तानी लिन खोज्ने प्रवृत्ति रोक्न यस वर्ष निगरानी कडा बनाइएको हो । राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाईका प्रमुख गोविन्दबहादुर मल्लले कार्यक्रमको पारदर्शिता, प्रभावकारिता र वास्तविक अवस्था पहिचान गरेर मात्रै भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढाइने बताए ।
उनका अनुसार एउटै फार्म वा समूहले विभिन्न सरकारी निकायबाट समान प्रकृतिका कार्यक्रम दोहोर्याएर लिने गरेको गुनासो आएपछि त्यसको वास्तविकता बुझ्न पनि स्थलगत अनुगमन गरिएको हो । कृषि विकास कार्यालय डोल्पाका प्रमुख शरद लामाले किसानलाई आधुनिक कृषि प्रविधिसँग जोड्न तालिम तथा व्यावसायिक खेती प्रणालीलाई प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार सरकारको चाक्लाबन्दी कार्यक्रम अन्तर्गत तीन हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रफलमा घेराबारसहित स्याउ र दाँते ओखर खेती विस्तार कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ ।
जिल्ला समन्वय समिति डोल्पाका प्रमुख श्यामबहादुर रोकायाले डोल्पाको पहिचानलाई स्याउ उत्पादनसँग जोडेर अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । स्थानीय किसान तथा त्रिपुरासुन्दरी चारका वडाध्यक्ष रन्जित बुढाले गत वर्ष स्याउ बिक्रीबाट मात्रै गाउँलेहरूले दुई करोड रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गरेको जानकारी दिए । तर, यस वर्ष वैशाख १२ र १३ गते परेको असिनापानीले स्याउ उत्पादनमा ठूलो क्षति पुर्याएको किसानहरूले बताएका छन् । किसानका अनुसार उत्पादनको ८० प्रतिशतभन्दा बढी नष्ट भएको छ । राहतका लागि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी सम्बन्धित निकायमा पठाइसकिएको जनाइएको छ । सर्वपक्षीय अनुगमन टोलीले त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका र जगदुल्ला गाउँपालिकाका विभिन्न वडामा सञ्चालन भइरहेका अनुदान तथा विकास कार्यक्रमहरूको स्थलगत अनुगमन गरेको जनाएको छ ।
कार्यविधि संवाददाता । १० जेष्ठ २०८३, आईतवार १३:३४ बजे