विश्वासको मत पाएपछि लुम्बिनी प्रदेश सरकार राजधानीको पूर्ण कार्यान्वयनमा जुटेको छ । अघिल्लो सरकारले मुख्यमन्त्री कार्यालय र १३ वटा मन्त्रालय राजधानी क्षेत्रमा स्थापना गरेको थियो तर पूर्वाधार अभावका कारण मन्त्रालयको कामकाज पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्न सकिएको थिएन ।
जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने स्थानीय तहका कार्यालयमा मन्त्रालय स्थापना गरिएको थियो । स्थानीय तहको कामकाज प्रभावित नहुने गरी मन्त्रालयको कार्यालय, विभाग तथा निर्देशनालय, मन्त्री निवासहरूको व्यवस्थापनमा सरकार जुटेको हो । मुख्यमन्त्री लीला गिरीले लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी दीर्घकालीन रूपमा व्यवस्थापन गर्न चासो देखाउनुभएको छ ।
सरकारले राजधानी व्यवस्थापन सम्बन्धमा स्थानीय नेतृत्वसँग गरेको छलफलमा मुख्यमन्त्री गिरीले राजधानीको विषयमा बजारमा आएजस्तो हल्लाको पछाडि नलाग्न अनुरोध गर्दै देउखुरीवासीलाई प्रदेश सरकारलाई सहयोग गर्न अनुरोध गर्नुुभयो । “प्रदेश सभाबाट भएको निर्णय कार्यान्वयन गर्न हामी प्रतिबद्ध छौँ । देउखुरी आएको राजधानी अब सरेर अन्यत्र जाँदैन,” उहाँले भन्नुुभयो ।
राजधानी परिसरभित्र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित छवटा मन्त्रालय स्थापना भइसकेका छन् । बाँकी चारवटा मन्त्रालयका लागि राप्ती गाउँपालिका र वडा कार्यालयमा स्थापना गर्न तोकिएको छ तर अव वडा कार्यालयमा तोकिएका मन्त्रालयलाई राप्ती गाउँपालिकाभित्रकै अन्य सरकारी कार्यालय, सामाजिक सङ्घसंस्थाको भवनमा स्थापना गर्न सकिनेछ । लमही नगरपालिका, गढवा गाउँपालिका र अर्घाखाँचीको शितगङ्गा नगरपालिकाभित्र रहेका पूर्वाधार प्रयोग गर्न सकिने गरी तयारी अघि बढेको उहाँले जानकारी दिनुुभयो ।
प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउने तयारी पनि गरेको छ । अघिल्लो सरकार हँुदा १३ वटा मन्त्रालय थिए । अब भने मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाएर १० पु-याउने योजना छ । मन्त्रालयको नयाँ सङ्ख्याका आधारमा सरकारले व्यवस्थापनको काम अघि बढाएको बिनाविभागीयमन्त्री चेतनारायण आचार्यले जानकारी दिनुभयो ।
राजधानी परिसरभित्र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ तथा सहकारी मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सञ्चार मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, पर्यटन, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय स्थापना भएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालय राप्ती गाउँपालिका वडा नं. ५ मा स्थापना भएको छ । बाँकी मन्त्रालय स्थापना गर्न वडा कार्यालयको भवन तोकिएको छ तर त्यहाँबाट कार्यसम्पादन गर्न असजिलो भएपछि अन्य पूर्वाधारको खोजी भएको छ । अब सामाजिक विकास मन्त्रालय, यातायात उद्योग, पर्यटन तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको पूर्ण व्यवस्थापनको काम अघि बढ्नेछ ।
मन्त्री तथा मुख्य कर्मचारीको आवास व्यवस्थापन गर्न सरकारले अग्रसरता देखाएको छ । लमही नगरपालिकाका प्रमुख जोगराज चौधरीले प्रदेश सरकारको मन्त्रालय स्थापना गर्न लमही नगरपालिकाभित्र रहेका सम्पूर्ण सरकारी संरचना प्रदेश सरकारलाई उपलब्ध गराउन आफू तयार रहेको बताउनुभयो ।
गढवा गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष सारदा चौधरीले सभामुख निवासका लागि सहजीकरण गरेको र प्रदेश सरकारलाई आवश्यक परे आफूसँग रहेका सम्पूर्ण संरचना सरकारलाई उपलब्ध गराउन तयार भएको बताउनुभयो । त्यसैगरी राप्ती गाउँपालिकाका कार्यकारी अधिकृत नेवबहादुर वलीले प्रदेश सरकारलाई आफ्ना वडा कार्यालय उपलब्ध गराइसकेको र आगामी दिनमा पनि आवश्यक परेमा पूर्ण सहयोग गर्न तयार रहेको बताउनुभयो ।
राजधानी व्यवस्थापन समिति गठन
प्रदेश सरकारका मन्त्री चेतनारायण आचार्यको संयोजकत्वमा राजधानी व्यवस्थापन समन्वय समिति गठन गरेको छ । जसको सदस्यमा प्रदेश सभा सदस्य इन्द्रजित चौधरी, अनुराग खड्का, रामजी घिमिरे रहनुुभएको छ । राजधानी क्षेत्रका तीनवटै स्थानीय पालिका प्रमुख, प्रदेश पूर्वधार विकास प्राधिकरणका कार्यकारी अधिकृत छवि पोखे्रल, सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव र सदस्य सचिवमा मुख्यमन्त्री कार्यालयका प्रशासन शाखा सचिव रहनुभएको छ । आजकाे गाेरखापत्रबाट
कार्यविधि संवाददाता । ८ माघ २०७९, आईतवार ०८:१८ बजे