नेपाल टेलिकममा सुधार, डाटा सकिँदा पैसा नकाटिने

काठमान्डाैँ ।   नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा सेवा गुणस्तरबारे लामो समयदेखि उठ्दै आएका गुनासाबीच नेपाल टेलिकम मा सुधारका लागि ठोस पहल सुरु गरिएको छ । सञ्चार मन्त्रि  विक्रम तिमिल्सिना को निर्देशनपछि सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले विभिन्न सुधार कार्यक्रम अघि बढाइएको हो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले ‘नतिजामा आधारित शासकीय व्यवस्थापन प्रणाली’ अन्तर्गत १० बुँदे सुधारात्मक कार्ययोजना लागू गरेको छ, जसमा ग्राहक सेवा, मोबाइल डेटा व्यवस्थापन, डिजिटल सेवा विस्तार तथा प्रशासनिक प्रक्रियामा सुधारलाई प्राथमिकता दिइएको छ । विगतमा सेवा अवरोध, ढिलो प्रतिक्रिया, झन्झटिला प्रक्रिया र गुनासो समाधानमा ढिलाइजस्ता समस्या व्यापक रूपमा उठ्दै आएका थिए ।

ग्राहकको मुख्य गुनासोमध्ये एक रहेको डाटा प्याकेज सकिएपछि स्वतः मुख्य ब्यालेन्सबाट रकम काटिने प्रणाली अब हटाइएको छ । यसको सट्टा ग्राहकलाई बढी पारदर्शी विकल्प प्रदान गरिएको छ । अब डाटा प्याकेजको ९० प्रतिशत खपत भएपछि पूर्वसूचना दिइनेछ। साथै ‘पे–एज–यू–गो’ (PAYG) प्रणाली लागू गरिएको छ, जसबाट ग्राहकले प्याकेजबिनै आवश्यकताअनुसार इन्टरनेट प्रयोग गर्न सक्नेछन् ।  रवीन्द्र मानन्धर का अनुसार यो नयाँ प्रणाली हाल परीक्षण चरणमा रहेको छ र केही दिनभित्र पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ । यूएसएसडीमार्फत खरिद गरिने डाटा प्याकमा तीनदेखि पाँच दिनभित्र र मोबाइल एपमार्फत प्रयोगकर्ताका लागि सातदेखि १० दिनभित्र लागू गरिनेछ ।

ग्राहक सेवा प्रक्रियालाई सरल बनाउन ‘वन टाइम केवाइसी’ प्रणाली लागू गर्ने तयारी गरिएको छ। यस प्रणालीले ग्राहकलाई एकपटक मात्र विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था ल्याउनेछ, जसले बारम्बार कागजात पेस गर्नुपर्ने झन्झट अन्त्य गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । आगामी ३० दिनभित्र यो प्रणाली लागू गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । डिजिटल रूपान्तरणलाई तीव्र बनाउँदै कम्पनीले ई–सिम वितरण, गुनासो व्यवस्थापन, हराएको सिम पुनःप्राप्ति तथा सिम स्वामित्व हस्तान्तरणजस्ता सेवा पूर्ण रूपमा अनलाइन माध्यमबाट उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ । यसले विशेषगरी दुर्गम क्षेत्रका सेवाग्राहीलाई सहजता प्रदान गर्नेछ ।

यसैगरी, सबै कार्यालयमा ‘एकल विन्दु सेवा’ सहायता कक्ष स्थापना गर्ने योजना अघि बढाइएको छ, जसले ग्राहकलाई एउटै स्थानबाट सबै सेवा प्राप्त गर्ने सुविधा दिनेछ । फोर–जी सेवाको गुणस्तर सुधार गर्न पनि पहल भइरहेको छ। विभिन्न स्थानमा देखिएको कमजोर नेटवर्क समस्यालाई समाधान गर्न नीतिगत सुधार र थप फ्रिक्वेन्सी व्यवस्थापनको तयारी भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। आगामी ३० दिनभित्र आवश्यक सुधार कार्यान्वयन गर्दै सेवा गुणस्तरमा उल्लेखनीय सुधार ल्याउने लक्ष्य राखिएको छ ।