जाजरकोट । भूकम्प गएको करिब २९ महिना बितिसक्दा पनि प्रभावित परिवारले सुरक्षित र स्थायी आवास पाउन सकेका छैनन् । पुनर्निर्माण प्रक्रिया अपेक्षाअनुसार अघि नबढ्दा हजारौँ भूकम्पपीडित अझै अस्थायी आवासमै बस्न बाध्य छन् । भूकम्पपछि सरकारले उपलब्ध गराएको ५० हजार रुपैयाँ अनुदानको आधारमा निर्माण गरिएका अस्थायी टहरामा बस्दै आएका पीडितहरू बर्खायाम सुरु भएसँगै थप चिन्तित बनेका छन् । गर्मी, वर्षा तथा अन्य प्राकृतिक जोखिमका कारण अस्थायी आवासमा बस्न कठिन भएको उनीहरूको गुनासो छ ।
बारेकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष वीरबहादुर गिरीले क्षतिको यकिन विवरण आकलन (डिडिए) प्रक्रियामा भएको त्रुटिका कारण पुनर्निर्माण कार्य प्रभावित भएको बताए । उनका अनुसार एउटै प्रकृतिका क्षतिग्रस्त घरमध्ये केहीलाई पुनर्निर्माणमा समावेश गरिएको छ भने केहीलाई बाहिर राखिएको छ, जसले पीडितमा असन्तुष्टि बढाएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी खडानन्द अधिकारीले लाभग्राहीको विवरण प्रमाणीकरण तथा पुनर्निर्माण प्रक्रिया टुंग्याउन सरकारले आठ सदस्यीय प्राविधिक टोली परिचालन गरेको जानकारी दिए । तीमध्ये छ जना जाजरकोट र दुई जना रुकुमपश्चिममा खटिएका छन् ।
भेरी नगरपालिका र नलगाड नगरपालिकामा पाँच सयभन्दा बढी लाभग्राहीका फाइल परीक्षण भइसकेका छन् । हाल विभिन्न वडामा कागजात प्रमाणीकरण र पुनः परीक्षणको काम जारी रहेको प्रशासनले जनाएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी अधिकारीका अनुसार पुनर्निर्माणका लागि सम्झौता गरेका छ सय ४१ लाभग्राहीमध्ये दुई सय ५८ जनाले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरिसकेका छन् । भेरी नगरपालिका र नलगाड नगरपालिकाका ११ हजारभन्दा बढी लाभग्राहीका कागजात परीक्षण गरी असार १५ गतेभित्र पुनर्निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन प्राविधिक टोलीलाई निर्देशन दिइएको छ । नलगाड नगरपालिका एककी कल्पना परियारले अस्थायी टहरामा बस्न निकै कठिन भइरहेको बताए ।
“दिउँसो टिनको छानामुनि बस्नै सकिँदैन । दिनभरि रुखको छहारीमा बस्नुपर्छ, बेलुका मात्र भित्र पस्ने गरेका छौँ,” उनले बताए । बर्खायाम सुरु भएकाले अस्थायी आवासमा बसाइ झन् जोखिमपूर्ण बन्ने चिन्ता उनकाे छ । पुनर्निर्माण प्रक्रिया ढिलो भएपछि केही पीडितले लघुवित्त तथा अन्य स्रोतबाट ऋण लिएर आफ्नै पहलमा घर निर्माण सुरु गरेका छन् । स्थानीय तहले भूकम्पपछि करिब ४८ हजार लाभग्राहीको विवरण तयार पारेको थियो । तर राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको डिडिए प्रतिवेदनले १४ हजार दुई सय ४५ घर पुनर्निर्माण र १२ हजार सात सय ४४ घर प्रबलीकरण गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । प्रतिवेदनमा त्रुटि भएको भन्दै पीडितहरूले पुनः डिडिए गर्न माग गरिरहेका छन् ।
कार्यविधि संवाददाता । ७ असार २०८३, आईतवार १३:४७ बजे