चिकित्सा शिक्षा आयोगले कामकाजमा असहयोग गरेको आरोप लगाउँदै ५ उपसचिवसहित १० कर्मचारीलाई मन्त्रालय फिर्ता पठाएको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयले खटाएका ७ र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका ३ कर्मचारीको काज आयोगले फिर्ता गरेको हो । गत भदौ २० मा शिक्षा मन्त्रालयले सदस्यसचिवको सरुवा गरेपछि आयोग र मन्त्रालयबीच द्वन्द्व सुरु भएको थियो । त्यही द्वन्द्व जारी रहँदा आयोगले १० जना कर्मचारी फिर्ता पठाएको हो । फिर्ता पठाएका कर्मचारी मन्त्रालयमा हाजिर हुन थालेको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । कर्मचारीका कारण आयोगको कामकाज प्रभावित हुन थालेपछि फिर्ता पठाइएको उपाध्यक्ष श्रीकृष्ण गिरीले बताए ।
गत भदौ २० मा आयोगका सदस्यसचिव भोजराज काफ्लेलाई शिक्षा मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको थियो । शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रका तत्कालीन सहसचिव शिवकुमार सापकोटालाई काफ्लेको कामको जिम्मेवारी दिइएको थियो ।
आयोगले उक्त सरुवामा असन्तुष्टि जनाउँदै काफ्लेलाई सरुवाको पत्र दिन र सापकोटालाई हाजिर हुनसमेत रोक लगाएको थियो । शिक्षा मन्त्रालयको निर्देशनमा आयोगमा हाजिर हुन पुगेका सापकोटालाई सहयोग गरेको आरोपमा १० जना कर्मचारीको काज फिर्ता गरेको हो ।
सदस्यसचिव सरुवामा मन्त्रालय र आयोगबीचको द्वन्द्वमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले हस्तक्षेप गरेर समस्या साम्य पारेको थियो ।
शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेल र मुख्यसचिव शंकर दास बैरागीको निर्देशनमा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव गणेशप्रसाद पाण्डेयले चुनावअघि सदस्यसचिवको सरुवा रद्द गर्ने निर्णय गरेका थिए ।
पुस मसान्तसम्म काफ्लेलाई नै कामकाजमा लगाउने र सापकोटाका लागि अर्को व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको थियो । प्राध्यापक डा. गोविन्द केसीले आयोगमाथिको हस्तक्षेप रोक्न आग्रह गरेका थिए । आयोगका पदाधिकारीले सदस्यसचिवलगायत कर्मचारीको सरुवा समन्वय र परामर्शबिनै हुने गरेकामा असन्तुष्टि जनाएका थिए । प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गरेर विद्यार्थी म्याचिङ गर्ने बेला कर्मचारी सरुवा गर्दा आयोगको काम प्रभावित हुने पदाधिकारीहरूको भनाइ छ ।
आयोगमा कर्मचारी खटनपटन गर्दा आपसी समन्वयमा मात्र गर्न पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयले निर्देशन दिएको छ । ‘वर्ष दिन नपुग्दै सदस्यसचिव सरुवा हुने र माग गरेका कर्मचारीभन्दा पनि काम नहुने पदका कर्मचारी आयोगमा पठाउने गरेपछि असन्तुष्टि जनाएका हौं,’ गिरीले भने । कर्मचारी सरुवा गर्दा सामान्य सोधपुछसमेत नगरिएकोमा आयोगका पदाधिकारी रुष्ट छन् । आजकाे कान्तिपुरबाट
कार्यविधि संवाददाता । २७ मंसिर २०७९, मंगलवार ०७:२४ बजे