कर्मचारी समायोजनमाथि पटक–पटक कानुनी प्रश्न उठेपछि लोक सेवा आयोगले सञ्चालन गर्ने पदपूर्ति प्रक्रिया रोकिँदा तीन वर्षदेखि परीक्षा र नतिजा ठप्प बनेको छ । सर्वोच्च अदालतले गत माघ १२ गतेको आदेशमा सरकारले ०७६ मा गरेको कर्मचारी समायोजनलाई कानुनसम्मत ठहर गरेको थियो । तर प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका अधिकृत कर्मचारीले संघमा फर्कन पाउनुपर्ने मागसहित दुई साताअघि फेरि दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै समायोजन प्रक्रियामाथि पुनर्विचार गर्नुपर्ने आदेश सर्वोच्चले दिएको थियो ।
अघिल्लो निर्णय उल्टने गरी आएको अर्को आदेशका आधारमा आयोगलाई पदपूर्ति प्रक्रिया अघि बढाउन अप्ठेरो परेको हो । रिटमा कर्मचारीले आफ्नो समायोजनको मुद्दा किनारा नलागेसम्म नयाँ पदपूर्ति नगर्न माग गरेका थिए । समायोजनमा गएकाहरू फर्कने हो भने उनीहरूलाई कुन दरबन्दीमा राख्ने अन्योल भएपछि आयोगले नयाँ भर्ना गर्न नसकेको हो ।अघिल्लो निर्णय उल्टने गरी आएको अर्को आदेशका आधारमा आयोगलाई पदपूर्ति प्रक्रिया अघि बढाउन अप्ठेरो परेको हो । रिटमा कर्मचारीले आफ्नो समायोजनको मुद्दा किनारा नलागेसम्म नयाँ पदपूर्ति नगर्न माग गरेका थिए । समायोजनमा गएकाहरू फर्कने हो भने उनीहरूलाई कुन दरबन्दीमा राख्ने अन्योल भएपछि आयोगले नयाँ भर्ना गर्न नसकेको हो ।
कर्मचारीहरूले अदालतमा निवेदन दिँदै फर्कर्दैं गर्न थालेपछि सर्वोच्चले नै यो मुद्दा एकै पटक हेर्ने भन्दै दोस्रो आदेश गरेको थियो । सोहीअनुसार सर्वोच्चले समायोजन र पदपूर्ति समस्या एउटै प्रकृतिको भएको र एकअर्कामा सम्बन्धित रहेकाले सबै विषय एकै पटक संयुक्त इजलासमा पेस गर्न गत भदौ २५ मा आदेश दिएको थियो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासले कर्मचारीसँग सम्बन्धित सबै विषय एकै पटक इजलासमा पेस गर्न आदेश दिएको थियो । अदालतको आदेशले अघिल्लो दुई आर्थिक वर्षको पदस्थापन र पदपूर्तिका सबै प्रक्रिया रोकिँदै आएको थियो । सोही आदेशअनुसार गत माघमा सर्वोच्चका तीन न्यायाधीशको इजलासले सरकारले गरेको समायोजन ठीक भएको निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयले समायोजनमा परेका कर्मचारी संघमा फर्कन नपाउने भन्दै प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनमा जोड दिएको थियो ।
अदालतको गत साउनकै आदेशमा संघमा फर्केका अधिकृतहरूले आफूहरू प्रदेश र स्थानीय तहमा जान रोक्नुपर्ने माग गर्दै फेरि रिट दायर गरे । उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोर्च्चका दुई न्यायाधीशले समायोजनको विषय पूर्ण बृहत् इजलासमा लैजानुपर्ने आदेश लिए । एउटै प्रकृतिको मुद्दामा सर्वोच्चले गरेको यो चौथो निर्णय हो । अब पूर्ण बृहत् इजलासमा सुनुवाइ नभई समायोजनको विषयले निकास पाउँदैन । सरकारले प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयन गर्ने क्रममा ०७६ चैतमा कर्मचारी समायोजन पूरा भएको घोषणा गरिएको थियो । सरकारले तीनै तहमा ९९ हजार कर्मचारी समायोजन गरेको थियो । ‘तर समायोजनका बेला गरेको लापरबाही र त्रुटिको परिणाम नै अहिलेको समस्या हो,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।
समायोजनमा परेका कर्मचारी संघको दरबन्दीमा फर्कन थालेपछि संघीय मन्त्रालयलाई उनीहरूको व्यवस्थापनमा समस्या भएको थियो । संघमा दरबन्दी नभएको अवस्थामा आयोगले पूर्ति गर्न लागेका पदहरूको संख्या घटाएर त्यही दरबन्दीमा राख्ने योजना मन्त्रालयले बनायो । निजामती सेवामा प्रवेश गर्न परीक्षा दिएर बसेकाहरूको सिट संख्या घट्ने भएपछि उनीहरूले अदालत गुहारे । आफूहरूले सेवा प्रवेशका लागि परीक्षा दिइसकेको अवस्थामा सिट घटाउन नहुने माग गरे । अदालतले समायोजनको विषय टुंगो नलगाई नयाँ पदपूर्ति नगर्न आदेश दियो । पदपूर्तिका लागि लिखित र मौखिक परीक्षा सकेकाहरू जागिरको प्रतीक्षामा छन् । तर समायोजनको विषय नटुंगिएकाले उनीहरूको नजिता प्रकाशन वा परीक्षाको प्रक्रिया सुरु हुन सकेको छैन । ०७७ साउनदेखि अदालतले विभिन्न समयमा दिएको फरक/फरक आदेशले पदपूर्ति रोकिएको हो । समायोजनमा गएका कर्मचारीले आफूलाई संविधान र कानुनविपरीत प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाएको दाबी गर्दै आएका छन् । कान्तिपुरबाट
कार्यविधि संवाददाता । ३० जेष्ठ २०७९, सोमबार २०:४७ बजे